जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए पनि हुने
काठमाडौँ : जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनु पर्ने भनी गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा












