२०७५ अशोज ६, शनिबार

जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए पनि हुने

May 15, 2018
128 Views
Spread the love
  • 15
    Shares

काठमाडौँ : जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनु पर्ने भनी गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसविरुद्ध डिल्लीराज आचार्यले दायरको रिटमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले जेठ ६ गते पेशी तोकेको छ।

Facebook Comments
  • 15
    Shares

You may be interested

श्रीमानले कुटेर श्रीमतीलाई मारे
समाचार
0 shares37 views
समाचार
0 shares37 views

श्रीमानले कुटेर श्रीमतीलाई मारे

himal post - २०७५, ६ आश्विन ०९:३५

बागलुङको ताराखोलामा आफ्नै श्रीमानको कुटाईबाट श्रीमतीको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार ताराखोला गाउँपालिका, २ खलडांडाका ६६ वर्षीय श्रीमान् देउप्रसाद छन्त्यालको…

फाष्ट ट्रयाकको काम तीब्र गतिमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री भट्टको निर्देशन
पत्रपत्रिका
0 shares52 views
पत्रपत्रिका
0 shares52 views

फाष्ट ट्रयाकको काम तीब्र गतिमा अघि बढाउन मुख्यमन्त्री भट्टको निर्देशन

himal post - २०७५, ६ आश्विन ०८:५१

धनगढी,  । प्रदेश नम्बर सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले फाष्ट ट्रयाक अन्तर्गतका सडक मर्मत तथा स्तरोन्नतीको काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन…

पुरुषले गर्ने दैनिक ९ गल्ती !
समाचार
0 shares70 views
समाचार
0 shares70 views

पुरुषले गर्ने दैनिक ९ गल्ती !

himal post - २०७५, ६ आश्विन ०८:२६

एजेन्सी । त्यसो त हामी फिट रहन दिन–दिनै विभिन्न गतिविधि गरिरहेका हुन्छौ, तर सानो तिनो गल्ती वा हेलचक्र्याईँका कारण अस्वस्थ्य…