जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए पनि हुने

काठमाडौँ : जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनु पर्ने भनी गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसविरुद्ध डिल्लीराज आचार्यले दायरको रिटमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले जेठ ६ गते पेशी तोकेको छ।