प्रधानमन्त्रीका घोषणा नै गैरकानुनी !
सरकारले झण्डै अढाई महिनाअघि केही महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपनि अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइ देखिएकाले पहिले मातहत रहेकै मन्त्रालयमार्फत् प्रशासनिक काम












