राष्ट्रपतिविरुद्ध पाँचवटा रिट सर्वाेच्चमा, आजदेखि सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै

संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगे पनि राष्ट्रपतिले रोकेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकको विवाद न्यायालय पुगेको छ । सरकार, सभामुख र प्रमुख दल औपचारिक रूपमा नगए पनि