यो हो १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न खर्ब ६ अर्ब ७८
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न खर्ब ६ अर्ब ७८
काठमाडौं- सरकारले सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक र छात्रालाई निःशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो योजनाको
काठमाडौं । एक जना नेपालीको भागमा ५२ हजार रुपैयाँ ऋण पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले स्वदेशी र विदेशी ऋण उच्च दरले बढाएपछि प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋणको हिस्सा प्रतिव्यक्ति ५२ हजार
काठमाडौं – सरकारी निकायबाट निषेधाज्ञा अवधिभर चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र खाना पकाउने ग्यासमा २० प्रतिशत छुट पाइने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट
काठमाडौं -सरकारले करार र अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकको न्यूनतम तलव १५ हजार पु-याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्
काठमाडौँ- सरकारले ४० माइक्रोभन्दा पातलो प्लाष्टिकलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, बिक्री वितरण र आयतमा
काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटका चार उद्देश्य रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै चारवटा उद्देश्य रहेको बताएका हुन् । कोभिड १९ को रोथाम तथा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सस्तो लोकप्रियता कमाउने गरी बजेट नआउने बताएका छन् । अध्यादेशमार्फत बजेट आउने बताउँदै उनले विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिए पनि कोभिड केन्द्रित बजेट ल्याउने बताए।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री ओलीको हठका कारण यही आर्थिक बर्ष झण्डै २० अर्ब बढी थप व्ययभार थपिने भएको छ । छँदाखाँदाको संसद बिघटन गरेसँगै यही आर्थिक बर्ष थप २० अर्ब व्ययभार थपिने
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिरे पनि जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले कर
काठमाडौं- निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना लिन नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार कर नतिरे पनि जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको छ।
काठमाडौं– २०७६ चैतमा कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न खालका राहतको घोषणा गरेको थियो । अहिले फेरी दोस्रो चरणको कोरोना लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित बनेकाहरुलाई राहत