बुटवल । जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई नदीजन्य निकासीका लागि टेन्डर आह्वान गरेको भन्दै टेन्डर आह्वान रोक्न मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही,
बुटवल । प्रदेश ५ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डिसी सिफारिस भएका छन् । संविधानको धारा १६० को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले डिसीको नाम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त
बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको प्रोफाइल तयार पार्ने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश प्रोफाइललगायत ६ वटा कामको सूची तयार पारेर काम थालेको छ । जसअनुसार प्रदेशको प्रोफाईल ३
बुटवल । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन् । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र धारा २२७ बमोजिम
देउखुरी । लमही नगरपालीकावाट छिमेकी गाउँपालीका राप्तीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर ललीतकुमार थापा गएका थिए । लमहीमा रहदा पनि कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर पटक पटक विवादमा आए
बुटवल । संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विजय कुमार गच्छदारलाई संसदीय दलको उपनेता बनाएका छन् । गच्छदार देउवाले संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा गच्छदार
बुटवल । यहि फागुनको अन्तिम साता बुटवलमा हुन लागेका दुई गोल्डकपको तयारी तीव्र पारिएको छ । उपत्यका बाहिरको सर्वाधिक राशीसहितको तेस्रो मदन भण्डारी गोल्डकप र मोफसलको सर्वाधिक पुरानो फुटबल प्रतियोगिता तिलोत्तमा
कपिलवस्तु । स्थानीय सरकारबाट स्थानीयबासीले विकास निर्माणको अपेक्षा पक्कै गर्लान तर यहाँ भने स्थानीय सरकारकै जनप्रतिनिधि विकासको बाधक भएर खडा भएका छन । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर २ मा निर्माणधिन
बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण शुरु गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा बनाइरहेको सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को
विश्वका हरेक देशका भौगोलिक वनोट, सांस्कृतिक अवस्था, हावा, पानी, खाना, जीवनशैली आदि आफ्नै प्रकारका हुन्छन् । एक देशको विभिन्न अवस्थासँग अर्को देशको समानता पाइँदैन । यस्तै प्रकारका आफ्नो विशिष्ट खालको
शिवलाल सुवेदी : गुल्मी । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका पहिलो पटक शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छ । गाउँपालिकाले पहिलो पटक ‘शिक्षा ऐन २०७४’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित
दाङ । दाङमा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा अन्यौलता देखिएको छ । लामो समयदेखि शिक्षक दरबन्दी मिलानमा छलफल गरे पनि अन्यौल देखिएको हो । शिक्षक दरबन्दीको विषयलाई लिएर पटक पटक छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा