काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ महिलाको उम्मेदवारी कम परेपछि समानुपातिक सुचीमा परेका पुरुष उम्मेदवारको सांसद् बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य
काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने भएका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रको प्रथम पृष्ठमा खबर छ । माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेर वाम गठबन्धन बनाएपछि प्रधानमन्त्री शेर बहादुर
काठमाडौं- ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिकांश वडाध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले विरोध गरेका छन् । प्रमुख महर्जन निरङकुश तबरले चलेको भन्दै १४ जना वडाध्यक्षसहित ८ जना नगर कार्यपालिकाका
नेपाली कांग्रेससहित मधेसवादी दलले संविधान संशोधनलाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको ठहर कांग्रेससहितका दलको रहेको छ । तर बाम गठबन्धन भने संविधान संशोधनको
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत कक्षा ११ देखि स्नातकसम्मका गरिब विद्यार्थीले आकर्षक अनुदान लिन त्यति चासो नदेखाएको पाइएको छ। विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समितिमार्फत कक्षा ११
नेपालमा उपचारका क्रममा हुने लापरबाहीमध्ये ३३.३३ प्रतिशत चिकित्सकका कारण हुने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित प्रा.डा. हरिहर वस्तीको संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एकतिहाइ लापरबाही चिरफार गर्दा अर्थात्
काठमाडौं- पूर्वमन्त्री तथा दर्जनौं पूर्वसांसदहरूको रोजाइ प्रदेशसभा बनेपछि ३ नम्बर प्रदेशसभाले केन्द्रीय संसद्कै झल्को दिने देखिएको छ । संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक राजेन्द्र पाण्डेदेखि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका
आरजु, पम्फा र अष्टलक्ष्मी शक्तिशाली महिला उम्मेदवार काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि बिहीबार भएको उम्मेदवारी दर्तामा महिला उपस्थिति अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी एमाले–माओवादी केन्द्र
मलंगवा : सर्लाहीको कौडेना २ फूलपरासीमा विष खाएर शुक्रबार बालिकाको मृत्यु भएको छ। अन्य चार जना सिकिस्त बिरामी भएका छन्। तरकारीमा छर्नका लागि घरमा राखिएको बिषादी खाँदा राजकिशोर रायकी ३
काठमाडौं- संघीय र प्रादेशिक संसद् सचिवालय गठनका लागि राज्यले वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्, संसद् सचिवालय, सातवटा प्रदेश सभा, प्रदेश सभाका समिति र
काठमाडौं- कर्मचारी, प्रहरी र सेनालाई पनि मतदानमा भाग लिन दिनुपर्ने मागसहित दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्वाचन आयोगलाई छलफलमा डाकेको छ । उक्त विवादमा छलफलका लागि आयोगलाई कात्तिक १९
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विभाजन भई २००८ सालमा गठन भएको तराई कांग्रसले मधेसवादी राजनीतिको थालनी गर्यो । तर उक्त दल पनि केही बर्षमै समाप्त भयो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा बीपी साहले लेखेका
सूचना विभाग दर्ता नं - १२८३/०७५-७६
Kathmandu-31, Nepal
Call:- +977-9811963820
Email : [email protected]
समाचार, लेख रचनाको लागि:- [email protected]
मोति खनाल
विशाल पाण्डेय
नवीन पन्त
सागर रावल
विश्व केवट
दिपक घिमिरे
कर्ण बहादुर अधिकारी
निलम थापा