काठमाडौं- चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले ‘विश्वासको प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले वैध सरकारको जस्तै भूमिका खेलेकामा’ आपत्ति जनाएका छन् । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्कीले
काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको फैसला छिट्टै गर्ने संकेत देखाएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन बहेको पहिलो दिन नै प्रधानन्यायाधीश राणाले १५ मिनेटभित्र आफ्नो बहस सक्न अधिवक्ताहरूलाई
काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अपरान्ह ४ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बजेटको तयारी भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अपरान्ह ४ बजेपछि
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका लागी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठनगरेका छन् । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी
काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पाँच महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले साधारण इजलासमा दर्ता भएको संसद् विघटनविरुद्धको १९ रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश
बाँके – बाँकेको नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा मृतकका आफन्तले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका छन् । कोरोना संक्रमितको भएपछि उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका हुन् । आक्रमणमा परि ४ जना नर्सिङ स्टाफ
काठमाडौं- बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप तीन देशको हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले चीन टर्की र कतारका लागि सातामा एक दिन नियमित उडान जेठ १८ गतेदेखि खोल्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटन विरुद्धका परेका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आगामी जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् ।
काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । साधारण प्रक्रियाबाट दर्ता भएका १९ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर
सूचना विभाग दर्ता नं - १२८३/०७५-७६
Kathmandu-31, Nepal
Call:- +977-9811963820
Email : [email protected]
समाचार, लेख रचनाको लागि:- [email protected]
वोङगे शेर्पा
मोति खनाल
भरत बगाले
विशाल पाण्डेय
नवीन पन्त
सागर रावल
विश्व केवट
दिपक घिमिरे
कर्ण बहादुर अधिकारी
निलम थापा