संसद विघटनको मुद्दा: आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बिहीबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटन विरुद्धका परेका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको भन्दै दायर भएका २६ वटा र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर भएका ४ वटा गरी ३० वटा रिटको सुनुवाइ आजदेखि संवैधानिक इजलासमा नै हुने भएको हो।
आज संवैधानिक इजलास गठन गरेर ती रिटको सुनुवाइ सुरु हुने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए। बिहीबार रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि ११ जनाभन्दा धेरै न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गरेका थिए।
अधिकांश रिट कानुन व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सरोकारको विषय (पिआइएल) को अधिकार प्रयोग गरेर दायर गरेका छन् ।
जबराको एकल इजलासले पठाएका १९ र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरेर दर्ता गरिएका ११ वटा रिट उपर शुक्रवारबाट सुनुवाइ हुनेछ । विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।
रिट निवेदकले तत्कालन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सो कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।