सर्वोच्चले भन्यो : ‘धुलोले क्षति पुगे निःशुल्क उपचार’
भदौ ३१, काठामाडौं- धुलो, धुँवा, वायु प्रदूषण र फोहोरका कारण मानव स्वास्थ्य जोखिममा परेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले रोकथामका लागि तत्काल सार्वजनिक निर्माण विभाग गठन गरी कदम चाल्न सरकारलाई परमादेश दिएको