काठमाडौं- कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्टप्रसाद सिटौलाले प्रतक्ष्यतर्फ झापा क्षेत्र नम्बर ३ नछोड्ने भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँगको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ । मंसिर १० र २१ गथते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा
काठमाडौं- एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि करिब ५० प्रतिशत उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा सोमबार राति अबेरसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले २१ मंसिरमा हुने निर्वाचनका
दुई चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–हेटौँडा सुरुङमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार सिनो हाइड्रो र चाइना रेलवे कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका हुन् । त्यसमध्ये
काठमाडौं /कात्तिक १३ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्न एमाले स्थायी समितिको बैठक वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा बस्दै आएको छ । दलहरूले समानुपातिक बन्दसूची २९ असोजमा बुझाए
काठमाडाैं /कात्तिक १३ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै छ । मंसिर १० र २१ गते हुने हुने निर्वाचनमा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
काठमाडाैं/कात्तिक १३ । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रत्यक्षबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् । पार्टीले उनको नाम समानुपातिक सूचीबाट झिकेर प्रत्यक्षकै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । सिटौला मंसिरमा हुने
काठमाडौं, कात्तिक १२ । आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्बाचनको काममा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी मतदान गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने भएका छन् । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी,
काठमाडौं- लगानी बोर्डले काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने र नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्म पुग्ने गरी दुई मेट्रोरेल निर्माणका लागि अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । बर्षौंदेखि मेट्रोरेल निर्माणको चर्चा चले पनि बोर्डले अहिले
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनको मतपत्र छुट्टाछुट्टै वा एउटै छाप्ने भन्नेमा निर्वाचन आयोग अलमलमा पुरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले आयोग अन्योलमा परेको हो । प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद
सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर २०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले । त्यसबेला हालेको रिटको सुनुवाई २०७२ मा लैगिंक समानतासम्बन्धी ऐन आएपछि
संसद् सकिएको साताभित्र रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने नियम ६२ सांसदले मात्र माने व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको सात दिनभित्र कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म ६२ सांसदले
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत
सूचना विभाग दर्ता नं - १२८३/०७५-७६
Kathmandu-31, Nepal
Call:- +977-9811963820
Email : [email protected]
समाचार, लेख रचनाको लागि:- [email protected]
मोति खनाल
विशाल पाण्डेय
नवीन पन्त
सागर रावल
विश्व केवट
दिपक घिमिरे
कर्ण बहादुर अधिकारी
निलम थापा