२०७५ साउन ३, बिहिबार

‘विबाह गरेर पुरुषको घर जाने होइन,घर लैजाने नियम बनाउनुपर्छ’

October 28, 2017
246 Views
Spread the love
  • 88
    Shares

सम्पत्तिमा महिलाको समान अधिकार हुनुपर्छ भनेर २०५० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन् अधिवक्ता तथा महिला अधिकारकर्मी मीरा ढुंगानाले । त्यसबेला हालेको रिटको सुनुवाई २०७२ मा लैगिंक समानतासम्बन्धी ऐन आएपछि बल्ल भयो । झण्डै २२ वर्षसम्म सम्पूर्ण शक्ति लगाएर ल्याइएको अधिकारको उपभोग गर्न नपाउँदै मुलुकी ऐनको स्वरुप परिवर्तन भई ल्याउन लागिएको देवानी र फौजदारी संहिताले १८ वर्षपछि स्वेच्छामा अंशवण्डाको व्यवस्थाले महिला झनै विभेदमा पर्ने भन्दै उनले फेरि आवाज उठाउँदै आएकी छन् ।

वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको झण्डै १ सय ६५ वर्षपछि नामै परिवर्तन भएर देवानी मुलुकी संहिता र फौजदारी मुलुकी संहिता लागु हुने तरखरमा छ । यो ऐन २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु हुनेछ । नयाँ आउन लागेको देवानी संहिताको स्वेच्छाको अंशबण्डा र सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्थाले पुनः पितृसत्ताले टाउको उठाउन लागेको भनेर विरोध जनाउने महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता ढुंगानासँग गरेको कुराकानी ।

 मुलुकी ऐनको नयाँ स्वरुप देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गरेको जस्तो लाग्छ र ? 

कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको देवानी संहिताका ऐनहरु पनि विभेदकारी छन् । अहिले जुन यो संहिताहरु ल्याउने तयारी गरिँदैछ, त्यसले फेरिपनि पितृसत्ता उठेको भान हुन्छ । अहिले बल्ल समान कानुनी व्यवस्था आयो र छोरीहरुले सम्पत्तिमा समान अधिकार पाएर कानुनको उपभोग गर्न पाउने बेला भयो । यो आइसकेपछि कम्तिमा ५० वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउनुपर्छ तर त्यो अभ्यास नभईकन अर्को इच्छापत्रमा अंशको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
यस व्यवस्थाले फेरि पनि छोरी नै विभेदमा पर्छन् । सम्पत्तिमा समान अधिकारको लागि २०५० सालमा मुद्दा हालेपछि बल्ल २०७२ सालमा फैसला आयो । मुद्दा हालेको २२ वर्षपछि बल्ल कानुन आयो र अब त्यसको अभ्यास गर्न १८ वर्षमात्रै दिएर हुँदैन । कम्तिमा ५० वर्ष गर्नैपर्छ, अनिमात्रै छोरी पनि मानव हो, उनले पनि सम्पत्ति लगायतका सम्पूर्ण अधिकार समान रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मूल्यमान्यता स्थापित हुन्छ ।

झण्डै दुई दशकपछि लागु हुने स्वेच्छामा अंशवण्डासम्बन्धी ऐन त्यसबेलाको समाजको लागि उपयुक्त नै हुने कुरा पनि उठिरहेको छ नि ? 
भविष्यको कुरा अहिले गरेर हुन्छ ? अंशमा समान अधिकार भयो, छोरी पनि अंशियार हुने भए भन्ने त्रासले कानुनलाई लटरपटर गरेर षड्यन्त्रपूर्वक इच्छापत्रको व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । यो पूरै षड्यन्त्र जस्तो लाग्छ । पोजिटिभ हुने भए त समान अधिकार उपभोग गर्ने कुरामा पोजिटिभ देखिनुपर्ने नि । अनुमान मात्रै गरेर हुँदैन । भर्खर २०७२ मा समान अधिकार सम्बन्धी आएको कानुन कतिलाई थाहा पनि छैन । सर्वोच्चबाट फैसला भएको दुई वर्षको अवधिमा त्यो उपभोग गर्ने जानकारी पनि छैन र उपभोग गरेको अवस्था पनि छैन ।

विभेद कहाँनेर छ त ? 

देवानी संहिताको कुरा गर्दा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था हेर्नुस् न, त्यसमा के भनेको छ भने महिलाको कारण सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने महिलाले अंश नपाउने तर पुरुषको कारण सम्बन्ध विच्छेद भयो भने पुरुषले सम्पत्ति पाइरहने । यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ त रु यस संहिताले भोलि त महिलाहरु सम्बन्ध विच्छेद हुने नैसर्गिक अधिकारबाटै बञ्चित हुने भए नि । यस विषयमा गहिराइमा गएर अध्ययन र विश्लेषण नै नगरिकन ल्याउन लागिएको हो । हाम्रो विरोध त्यहीनेर छ ।

सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलालाई सम्पत्ति चाहिँदैन र ? 

यस्तो व्यवस्था ल्याउनुभन्दा पहिले त विवाहको कल्चर नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । महिलालाई विवाह गरेर पुरुषको घरको सट्टा पुरुष नै महिलाको घर आउनुपर्ने बनाउनु पर्यो नि त । यसले जसरी पनि पितृसत्ता टिकाइरहने भनेर ल्याउन लागिएको कानुन हो । मुलुकी ऐनमा सम्बन्धविच्छेद महिलाको कारणले होस् वा पुरुषको कारणले होस् उसको अधिकार हनन हुने हुरा त थिएन नि तर यो संहिताहरुले पितृसत्ता झन् दह्रो भएर आइरहेको छ । उक्त संहिताले पितृसत्ताले पुनः टाउको उठाउने भएको छ ।

यसमा अब के गर्न सकिन्छ त ? 

हामीले यो विभेदकारी व्यवस्था ल्याउन हुँदैन भनेर भन्दैछौं । ठाउँ–ठाउँमा कार्यक्रम गरिँदैछ । यस विषयमा मेरो त विधायन समितिको अध्यक्षसँग नै खटपट भयो । यद्यपि यो अहिले लागु हुने होइन कार्यान्वयन हुने झन टाढाको कुरा हो । यो कुनै हालतमा आउँदैन ।

कानुनविद्हरुले यस संहिताले पुरुष प्रधानताको अन्त्य गर्छ भन्दैछन् त ?

अहिलेसम्म सबैकुरा र सम्पूर्ण सम्पत्ति पुरुषले नै होल्ड गरेर राखेको अवस्था छ भने पुरुष सत्ता कसरी अन्त्य हुन्छ रु मैले पहिले नै भनिसकें छोरीलाई अंश दिनुपर्छ भनेर कानुनलाई लटरपटर गरेर स्वेच्छाको प्रावधान ल्याउन लागिएको हो । जबसम्म हाम्रो वैवाहिक कल्चर परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म पुरुषसत्ता हट्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । पुरुषसत्ता त हाम्रोमा विवाहबाटै सुरु हुन्छ, कि यो कल्चर नै परिवर्तन गर्नुपर्यो । डेफ्थमा यस विषयको अध्ययन तथा होमवर्क र रिसर्च नै नगरी ल्याएको कानुन कार्यान्वयन नै हुँदैन ।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि देवानी र फौजदारी लगायतका संहिताहरु लागु हुने कुरा भइरहँदा उक्त कानुन कार्यान्वयन नहुने कुरा यति विश्वासका साथ कसरी भन्न सकिन्छ ? 
देवानी संहिता पारित भएको छैन भने त्यसरी अनुमान गर्ने कुरा भएन । अब फौजदारी संहिता पनि अहिलेसम्म प्रमाणिकरण भएको छैन भन्ने सुनिरहेको छु । मुलुकी ऐन विस्थापित गर्न दुबै लागु हुनुपर्यो । लागु हन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर कार्यान्वयन हुने कुरामा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन । अर्को कुरा यस संहिताले पितृसत्ता हटाउँछ भन्ने कुरा हुँदै होइन फेरि पनि भेदभावमा महिला नै पर्छन् ।

देवानी संहितामा महिला अधिकार र हकको विषयलाई कुन ऐनले समयसापेक्ष ढंगले सम्बोधन गरेको महसुस गर्नुभएको छ ?
कुरितिहरु हटाउने जस्ता सैद्धान्तिक कुराहरु ल्याइएको छ तर कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो ।

श्रोत : बाह्रखरी डट कम

Facebook Comments
  • 88
    Shares

You may be interested

पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगरको दुर्घटना, काठमाडौं लगिँदै
समाचार
0 shares46 views
समाचार
0 shares46 views

पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगरको दुर्घटना, काठमाडौं लगिँदै

himal post - २०७५, ३ श्रावण ०७:४३

पाल्पा – बुधबार बेलुकी बाग्लुङ्गमा भएको जीप दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभएका पत्रकार उजिर मगरलाई थप उपचारका लागि पोखराबाट काठमाडौं लगिँदै…

नरेन्द्र मोदीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, ढल्छ त सरकार ?
अन्तराष्ट्रिय
0 shares85 views
अन्तराष्ट्रिय
0 shares85 views

नरेन्द्र मोदीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, ढल्छ त सरकार ?

himal post - २०७५, ३ श्रावण ०७:३९

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध बुधबार लोकसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । भारतीय लोकसभामा तेलुगू देशम पार्टीले मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध…

चिकित्सा शिक्षा: मौलिक हक, घोषणा पत्र र संबिधानकै धज्जी उडाउंदै सरकार
पत्रपत्रिका
0 shares48 views
पत्रपत्रिका
0 shares48 views

चिकित्सा शिक्षा: मौलिक हक, घोषणा पत्र र संबिधानकै धज्जी उडाउंदै सरकार

himal post - २०७५, ३ श्रावण ०७:३५

काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव र डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन नगरेकामा…