चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल कहिले आउलान् ?

काठमाडौँ-

गत वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा निश्चितप्राय भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनको नेपाल भ्रमण फेरि अनिश्चित भएको छ। नेपालले देखाएको कूटनीतिक कमजोरीका कारण चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट बनेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्लो समय समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीपकुमार यादवले लाटभियाको रिगामा आयोजित इन्टरनेशनल नेटवर्क अफ पार्लियामेन्टरियन अन फ्रि तिब्बतको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको विषयले चिनियाँ पक्षलाई थप असन्तुष्ट बनाएको हो। पार्टीले असार १० गते एक विज्ञप्ति जारी गरी यादवबाट लाटभियासम्बन्धी विषयमा प्राप्त स्पष्टीकरण चितबुझ्दो नभएकोले उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको जनाएको छ।

चीनसँगको सम्झौतासम्बन्धी विषयमा नेपाल पक्षबाट तत्परता नदेखाएकाले पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रही आएकोमा लाटभिया प्रकरणले चीनलाई थप आक्रोशित तुल्याएको स्रोतको दाबी छ। नाकाबन्दीका बेला जुन–जुन विषयमा जस्तो तत्परता थियो, त्यसमा कमी देखिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको डालियानमा १ जुलाई देखि ३ जुलाईसम्म आयोजना हुने १३औँ विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागीता जनाइरहेका बेला चिनियाँ अधिकारीहरूसँग यस विषयमा छलफल गर्न भ्याएमात्र यसअघि अपेक्षा गरिएअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण हुन सक्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ। अन्यथा यसका लागि फेरि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।

बेइजिङमा आयोजना भएको बेल्ट एण्ड रोड फोरमको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन वैशाख दोस्रो साता राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणका क्रममा भएको वार्ताको आधारमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण छिट्टै हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

भण्डारीको भ्रमणका बेला नेपाल चीनबीच विभिन्न सातवटा सहमति तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल चीनबीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको र यसबाट चिनियाँ सातवटा बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोग गर्न पाउने भएको थियो।

यसैगरी नेपालमा चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि ग्रान्ट एड सटिर्फिकेट हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो भ्रमणको क्रममा राष्ट्रपति सीले उपयुक्त समयमा नेपालको भ्रमण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए। त्यतिखेरका परियोजनामा हुनुपर्ने काममा ढिलाइ भएको तर चिनियाँ स्वार्थहरूको विरोधमा कामलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भएकोमा चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ।

नेपालले एक चीन नीतिलाई मानेको छ। यस मान्यताका आधारमा तिब्बत र ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग भएको मान्यता कायम हुन्छ। यस्तोमा सत्तामा सामेल पार्टीको सांसदलाई लाटभिया पठाउने काममा अनुमति दिने समाजवादी पार्टी, जान पाउने अनुमति दिने परराष्ट्र मन्त्रालय सबैको जानकारी बिना गएको भन्नु आफैँमा लङ्गडो तर्क भएको स्रोतको भनाइ छ। “प्रतिनिधिसभाको सांसद जस्तो व्यक्ति देश छोडेर राज्यलाई जानकारी नै नदिई गएको सम्भव हुन्छ र ?” स्रोतले भन्यो ।

साथै संसदमा सरकारले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटाजीमा सहयोग गरेको विषयमा छलफल समेत भइसकेको विषयबाट चिनियाँ पक्ष सशङ्कित हुन पुगेको छ। स्मरणीय छ– भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणका दिनमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अपर्झट भारत भ्रमण जुनसुकै बेला हुन सक्ने जनाएको थियो। यो भ्रमण मोदीले सन् २०१८मा उहानमा गरेको अपर्झट भ्रमण जस्तै हुन सक्ने जनाइएको थियो।