सम्पत्ति छानबिनमा ‘भिआइपी’ सिन्डिकेट : के न्यायाधीश, कानुनभन्दा माथि (भगवान) हुन् ?

एउटा पुरानो भनाइ छ, “कानुन भनेको माकुराको जालो जस्तै हो, जहाँ साना किराहरू फस्छन्, तर ठूला र बलिया किराहरूले जालो च्यातेर निस्कन्छन्।” २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोग र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको अन्तरिम आदेशले यही भनाइलाई फेरि एकपटक चरितार्थ गरेको छ।

सरकारले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीदेखि न्यायाधीश र सेनाका पूर्व पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित आयोग गठन गर्‍यो। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ‘कसैको पनि छानबिन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। यद्यपि, आयोगले भने सर्वोच्चको आदेशलाई व्याख्या गर्दै “पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी र पूर्व सैनिकबाहेक अरू नेता/कर्मचारीको छानबिन नरोकिने” तर्क अघि सारेको छ।

यस घटनाले नेपाली समाज र न्याय प्रणालीमा निकै गम्भीर, पेचिलो र अनुत्तरित प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

के उनीहरू भगवान हुन् ?

जब भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको कुरा आउँछ, नेपाली समाजले मुख्य रूपमा नेता र कर्मचारीलाई मात्र गाली गर्ने गर्छ। तर, राज्यको ढुकुटी र शक्तिको अभ्यास गर्ने ठाउँमा न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सेनाका उच्च अधिकारीहरू पनि सँगसँगै हुन्छन्।

प्रश्न उठ्छ, नेता वा सचिवले घुस खान सक्छन्, भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् भनेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने, तर त्यही देशका पूर्व न्यायाधीश वा पूर्व जर्नेलहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नै नपाइने ? के उनीहरू कहिल्यै गल्ती नगर्ने, लोभ नभएका ‘भगवान’ वा ‘देवदूत’ हुन् ?

मानव स्वभाव र सत्ताको चरित्र सबैका लागि उस्तै हुन्छ। कालो कोट लगाउँदैमा वा सैनिक बर्दी पहिरिँदैमा कोही स्वतः इमानदार र दुधले नुहाएको हुँदैन। न्यायालयभित्र हुने ‘सेटिङ’का चर्चा र सेना भित्रका ठेक्कापट्टा (जस्तै: फास्ट ट्रयाक, हतियार खरिद) मा उठ्ने आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्नहरूले उनीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनु नितान्त आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन्। सबैको छानबिन हुँदा उनीहरूको मात्र नहुनु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ‘विधिको शासन’ (Rule of Law) कै ठाडो उपहास हो।

संविधानमै किन राखियो यस्तो विभेदकारी बुँदा ?

यो उन्मुक्तिको जरो हाम्रो संविधान र कानुनमा लुकेको छ। नेपालको संविधानको धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार त दियो, तर त्यहीँ एउटा ‘प्रतिबन्धात्मक’ बुँदा पनि राख्यो। जसअनुसार- महाअभियोगबाट पदमुक्त नभएसम्म न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई, र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही नभएसम्म सेनाका अधिकारीलाई अख्तियारले छुन पाउँदैन।

संविधान निर्माणका बेला यो बुँदा राख्नुको सैद्धान्तिक तर्क थियो- “न्यायालय र सेनालाई राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिशोध र अख्तियारको डर त्रासबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु।”

तर, व्यावहारिक परिणाम उल्टो भयो। यही बुँदा उनीहरूका लागि ‘भ्रष्टाचारको अभेद्य कवच’ बन्न पुग्यो। राजनीतिक दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत नभई महाअभियोग लाग्दैन, जुन नेपालको सन्दर्भमा लगभग असम्भव जस्तै छ। फलस्वरुप, जतिसुकै अकुत सम्पत्ति कमाए पनि अवकाश पाएपछि उनीहरूले कहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अख्तियारको सामना गर्नु परेन। संविधानको यो व्यवस्थाले देशमा दुई वर्गका नागरिक जन्मायो- एउटा, जो जतिबेला पनि छानबिनमा पर्न सक्छन् (नेता/कर्मचारी) र अर्को, जसलाई कानुनले छुनै सक्दैन (न्यायाधीश/सेना)।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र ‘स्वार्थको बाझिने’ प्रश्न

यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सन्देहास्पद र आलोचनामुक्त छैन। सरकारले पूर्व न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिएपछि, सर्वोच्चले आफ्नै पूर्ववर्तीहरूको बचाउ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, यो सत्य हो। तर, जब आफ्नै संस्थाका पूर्व अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने कुरा आउँछ, तब अदालतले “संविधानले नदिएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न खोज्यो” भन्दै छानबिन रोक्नुले गम्भीर नैतिक प्रश्न जन्माउँछ। न्यायको सिद्धान्तले भन्छ- “न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ।” आफ्नै बिरादरीलाई जोगाउन अदालतले हतारमा कानुनी व्याख्याको ढाल अघि सार्दा आम नागरिकमा न्यायालयप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ।

अबको बाटो : सबैको सम्पत्ति छानबिन अनिवार्य

लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन। सार्वजनिक पदमा बसेर राज्यको तलब-भत्ता खाने र शक्तिको प्रयोग गर्ने जो कोही— चाहे त्यो देशको प्रधानमन्त्री होस्, प्रधानसेनापति होस् वा प्रधानन्यायाधीश- सबैको सम्पत्तिको स्रोत पारदर्शी हुनैपर्छ।

२०६२/०६३ यताका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको कदम आफैंमा स्वागतयोग्य छ। तर, यसलाई पूर्णता दिन निम्न कार्यहरू गर्न जरुरी छ:

१. संविधान संशोधन: संविधानको धारा २३९ मा रहेको विभेदकारी बुँदा खारेज वा संशोधन गरी, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी र सैनिक अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिमाथि स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। २. फराकिलो व्याख्या: सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अब यो मुद्दाको किनारा लगाउँदा साँघुरो घेरामा रहेर आफ्ना पूर्व पदाधिकारी जोगाउने होइन, सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा उभिएर न्यायपूर्ण र फराकिलो व्याख्या गर्नुपर्छ। ३. समान जवाफदेहिता: आयोगले तर्क गरेजस्तो नेता र कर्मचारीलाई मात्र पेल्ने र ‘भिआइपी’हरूलाई उन्मुक्ति दिने काम बन्द हुनुपर्छ।

यदि साँच्चै देशमा सुशासन ल्याउने हो भने, सम्पत्ति छानबिनको दायराबाट कोही पनि उम्कन पाउनु हुँदैन। ‘भगवान’ कोही छैनन्, सबै मानिस हुन् र सत्ताको चास्नीमा डुब्दा जो पनि चिप्लिन सक्छ। त्यसैले, कालो कोट, खाकी बर्दी वा सेतो दौरा-सुरुवाल- जुनसुकै पोसाकभित्र लुकेको भए पनि अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि निर्मम छानबिन हुनैपर्छ। अनि मात्र देशमा न्याय जिउँदो छ भन्ने महसुस नागरिकले गर्नेछन्।