अर्थमन्त्री शर्माको वाचा: नेताको जिल्ला भनेर ठूला योजना पारिने छैन

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सन्तुलित विकासमा ध्यान दिने जनाउँदै कुनै नेता विशेषको जिल्लामा ठूलो योजना नहाल्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिएपछि सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सन्तुलित विकासमा ध्यान दिइने बताएका हुन्। सांसदहरूले प्रधानन्त्रीको जिल्लामा पाँच अर्बसम्मका योजना गएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

“यो सरकारले आवश्यकतालाई हेर्छ। कहाँ कुन योजना अगाडि बढ्दा बढी भन्दा बढी जनतालाई फाइदा हुन्छ, त्यसलाई हेर्छ। सन्तुलित विकास पनि हेर्छ,” अर्थमन्त्री शर्माले भने, “पाँच अर्बका योजना आफ्नै ठाउँमा हालिदैन। डडेल्धुरामा पाँच अर्बका योजना नहाल्ने अर्थमन्त्रीको हैसियतले प्रतिवद्धता गर्दछु।”

डडेल्धुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो। अब प्रधानमन्त्री जिल्ला भनेर योजना नहालिने उनको भनाइ थियो।

उनले यसअघि सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरिने बताए। “अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउनु पर्थ्याे, ल्याइयो। अब संशोधन, परिमार्जन, प्रतिस्थापन लगायतका कुरा संसद्मा निर्णय हुनेछन्,” शर्माले भने।

उनले पूर्वाग्रही बनेर श्वेतपत्र नल्याएको बताए। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था देखाउन श्वेतपत्र ल्याएको उनको भनाइ थियो।

अब बजेट प्रतिस्थापन गर्दा पूर्वाग्रह राखेर कुनै पनि योजना नआउने बताए। शर्माले भने, “पूर्वाग्रही ढंगले, निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा यो सरकारले गर्नेछैन। यो सरकारको अर्थमन्त्रीले गर्नेछैन।”

उनले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी योजना आउने बताए। ससाना योजना संघीय सरकारले नहेर्ने उनको भनाइ थियो।

“संघीयतालाई मिच्ने गरी, पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी प्रदेशका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका कुरा छन भने सुधार गरिनेछ। पालिका र प्रदेशको अधिकार स्थापित गरिनेछ,” शर्माले भने, “दुई-चार लाख, २०-४० हजारका योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछैन। ति योजना सम्बन्धित पालिका र सम्बन्धित प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछ।”

उनले सरकारको प्राथमिकता कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप भएको बताए। त्यसका लागि बजेट अभाव नहुने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, “खोपका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छु। जे जति बजेट आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि पर्याप्त मात्रामा दिने कुराको अनुमति दिइसकेको छ। बजेटको कमी हुन दिइनेछैन।”