स्थानीय तहको तलब बिबाद: यसरी गर्न सकिन्छ समाधान

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फैसलाले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको तलब, भत्तासम्बन्धी सुविधासँग सम्बन्धित कानुन खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको पारिश्रमिक संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत भएको ठहर गरेको छ। संविधानको धारा २२० को ८ मा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरू र २२७ मा गाउँसभा र नगरसभा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

संविधानले भनेको सुविधा शब्दको व्याख्या गर्दै १ नम्बरबाहेकका प्रदेशले कानुन बनाएरै स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा तोकेका थिए । अहिले आएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरेको छ, त्यसबाट स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब, सुविधासम्बन्धी ती प्रदेशको निर्णय र उनीहरूले निर्माण गरेका कानुन खारेज भएका छन् । 

संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबै जनताको सेवा गर्नैका लागि निर्वाचित भई गएका हुन् । उनीहरू सबैले जनताको सेवा गर्ने शपथ लिएका हुन्छन् । संविधानले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यलाई चाहिँ तलब, भत्ता र सुविधा दिएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई चाहिँ विनातलब काम गराउन पाइँदैन ।

सर्वोच्चको फैसलाले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बताउँदै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भने, ‘तलब भत्ता नलिइकन जनप्रतिनिधिले काम गर्नु कतिको सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस प्रश्नलाई राम्ररी हल गर्न नसके स्थानीय तह पंगु बन्ने खतरा पैदा हुन्छ।’

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्यबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिनुपर्ने प्रकृतिको पद हो। तलब नलिइकन दिनभर खटिएर कसरी जीविका चल्छ?’ , स्थानीय तहका पुनर्संरचनाकारमध्ये एकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भने ।

संविधानमा संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले तलब र भत्ता दुवै लिन पाउने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने व्यवस्था गरेर स्थानीय तहलाई पंगु बनाउन खोजिएको अधिवक्ता सिंहको तर्क छ ।

यसबाट जनप्रतिनिधिको समानताको हक हनन हुन जान्छ । त्यसैले संविधानमै विभेद छ भने त्यसलाई यथोचित रूपमा संसद्बाटै सच्याउनुपर्छ । होइन, जनप्रतिनिधिले तलब शीर्षकमा सुविधा लिन पाइँदैन भने संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तह सबैतिर एउटै व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । किनकि, प्रतिनिधिजति सबै समान हैसियतका हुन् र उनीहरू सबैका लागि समान व्यवस्था लागु हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले तलब शीर्षकमा सुविधा लिन पाइँदैन भने संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तह सबैतिर एउटै व्यवस्था लागु हुनुपर्छ ।

अदालतका अनुसार प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभई बैठक, यातायात, अनुगमनलगायत भत्ता लिन पाउने कानुन निर्माण गरेको छ।अरू प्रदेशले पारिश्रमिक लिन पाउने गरी कानुन बनाएका छन्।

प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलाशले बैठक चलेका बेला मात्र भत्ता लिन पाउने र मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेको थियो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिइरहेको एकमुष्ट मासिक पारिश्रमिक संविधानसँग बाझिएकाले अदालतले खारेज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए ।  संविधानले काम गरेबापत भत्ता लिनु मात्र भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘फैसलाको व्याख्या गर्नु भन्दाअघि शुरूमा संविधानको मनसायलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।’ संविधान बनाउँदा स्थानीय तह बनाउने कि निकाय भनेर प्रश्न उठेको थियो।

बढी अधिकार दिएर स्थानीय तह बनाउनुपर्नेमा धेरैको जोड भएपछि स्थानीय तह बनाइयो । संविधान निर्माण हुँदै गर्दाको क्षण सम्झिँदै उनले भने, ‘स्थानीय तहका हजारौं जनप्रतिनिधिलाई तलब दिँदा राज्यलाई निकै आर्थिक भार हुने अवस्थालाई विचार गर्दै भत्ता दिने प्रावधान राखिएको हो।’

अब निशुल्क दिनभरी काममा खटिन सकिँदैन । तलबभत्ता नपाउने भएपछि उनीहरुले आफ्नो जीविका चलाउन भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुनसक्न‍े हुन्छ । जसले थप अराजकता र विकृति सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै प्रदेश सभाहरूले उचित व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । संविधानले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तलब दिने छुट नदिए पनि सुविधा लिने छुट भने दिएको छ । त्यसैले जनताको काम गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक पर्ने सुविधा कानुन बनाएरै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

यस क्रममा उनीहरूलाई इन्धन सुविधा, आवश्यक परेमा आवास सुविधा, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधा, पत्रपत्रिका सुविधालगायत विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरी सुविधा उपलब्ध गराउने गरी पुनः कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तर, यसरी लिने सुविधामा कसैले मनोमानी गर्न नपाओस्, अहिले लिइरहेको तलब, सुविधाभन्दा बढी हुने गरी कसैले सुविधा असुल्न नपाओस् भन्नेतर्फ प्रदेश सभाहरू सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधि सरकारबाट निवृत्तिभरणको सुविधा लिने व्यक्ति पनि चुनिएका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा निजहरूले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी निवृत्तिभरणभन्दा बढी सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पारदर्शी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ  ।