सिद्धार्थनगरमा १० विधेयकमाथि छलफल

भैरहवा । सिद्धार्थनगर नगरपालिका रूपन्देहीले स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ ।

भैरहवामा सोमबार दोस्रो नगर सभा आयोजना गरी स्थानीय कानून सम्बन्धी १० वटा विधेयक सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

नगरपालिकाले यसअघि विभिन्न कानून निर्माणका लागि विधेयक समिति अन्तर्गत मस्यौदा लेखन उपसमिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा लेखन उपसमितिद्वारा तयार गरिएको विधेयक छलफलका लागि नगर सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।

सभामा विधेयक समितिका संयोजक तथा वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष शेषकान्त भण्डारीले स्थानीय कानून सम्बन्धी १० वटा विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले शिक्षा ऐज, सहकारी ऐन, केही कानूनी तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन, सार्वजनिक नीजि साझेदारी ऐन, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, निर्माण व्यवसाय ऐन र एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधिमाथि छलपल गरियोस् भनी सभा समक्ष प्रस्तुत गरे ।

मस्यौदा उप–समितिका संयोजक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यमबहादुर कुँवरले सभा समक्ष विधेकमाथिको प्रावधानबारे प्रष्ट्याएका थिए । सभामा नगर सभा सदस्यहरूले आफूहरूले विधेयक अध्ययन नगरेकाले एकैदिन सबै विधेयक माथि छलफल गर्न नहुने भन्दै समय माग गरेका थिए ।

सदस्यहरूको मागपछि नगरप्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले केही कानूनी तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर समय अभावका कारण सभामा केही कानूनी तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐनबारे मात्रै छलफल गरिएको थियो ।

छलफल गरिए पनि यो ऐनबारे सदस्यहरूले अध्ययन गर्न समय मागेपछि सभाबाट पारित भएन । कुनै पनि ऐन पारित नभएपछि नगर प्रमुख अधिकारीले सभा सदस्यहरूलाई अध्ययन समय भन्दै यही फागुन २८ गते बिहान ११ बजे बैठक बस्ने गरी सभा स्थगित गरेका छन् ।

अब नगर सभा सदस्यहरूले विधेक एक हप्तासम्म अध्ययन गर्ने समय पाएका छन् । सदस्यहरूले विधेक अध्ययन गरेपछि २८ गते बस्ने बैठकमा आफ्नो राय सुझाव राख्नेछन् र विधेयक पारितका लागि सभामा प्रस्तुत गरिने उपप्रमुख उमा काफ्लेले बताइन् ।

२८ गतेको बैठकमा विधेयक पारित भएमा विज्ञहरूको रायसुझाव लिएर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पारितका लागि प्रस्ताव लगिने छ । बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि स्थानीय कानून राजपत्रका प्रकाशन गरिने छ । त्यसपछि कार्यान्वयनमा आउने छ ।