सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध पूर्वआईजीपीहरू उत्रिए
काठमाडौं। सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पूर्वमहानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चले संगठितरूपमा अध्यादेशको विरोध गरेको हो ।
पूर्वमहानिरीक्षक श्यामभक्त थापाको निवास मालीगाउँमा मंगलबार बसेको बैठकले अध्यादेशप्रति विरोध जनाएका हुन् । अध्यादेश लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले यसलाई खारेज गर्न पनि माग गरेका छन्।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकुल हुने गरी असान्दर्भिक रूपमा नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आम माफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरणको लागि पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मञ्चले भनेको छ, ‘उक्त अध्यादेश संविधानको प्रतिकुल रहेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलापमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्मविपरीत रहेको र यसबाट बहालवाला तथा पूर्वसुरक्षाकर्मी र निजका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएकोले अध्यादेश तत्काल खारेजीका लागि यो मञ्च जोडदार माग गर्दछ ।’
उनीहरूले नेपाल प्रहरीको हितविपरीतका क्रियाकलापका निर्णयहरूको आगामी दिनमा पनि विरोध गर्दै जाने जनाएका छन् ।