के गर्दैछ प्रदेश सरकार

बुटवल । पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण शुरु गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा बनाइरहेको सरकारले संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा बैठक फागुन २७ गते बस्दैछ । यसअघि फागुन १३ गते तोकिएको संसद बैठक सरकारले काम दिन नसकेपपछि स्थगित गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा अर्थ मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका छन् । प्रदेशमा केन्द्र सरकारबाट १ अर्ब २ करोड बजेट आए पनि कानुन नहुँदा खर्च हुने सकेको छैैन । सो बजेट असार अगावै सक्नुपर्ने भएकाले आर्थिक विधेयक शुरुमै संसदमा पठाइने तयारी सरकारले गरेको प्रमुख सचिव शंकर पाठकले बताए ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि तत्काल नै करिब दुई दर्जन कानुन निर्माण आवश्यक छ । असार १ गते भित्रै बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि आर्थिक मामिला मन्त्रालय सम्बद्ध बिधेयकहरू संसदमा लैजाने तयारी सरकारको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको तयारीसंगै कानुनका मस्यौदासमेत निर्माण गरिरहेको छ । राजश्व संकलन क्षेत्र, करका दायराहरूको विषयमा तत्काल निर्णय लिएर कानुन निर्माण नभए आगामी आर्थिक वर्षसमेत प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन हुनेछ ।

पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थाानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा समेत तोक्नुपर्नेछ । केही दिनभित्रै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी मस्यौदा संसदमा दर्ता हुने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्री चौधरीले ऐन कानुन निर्माणसंगै सरकारले आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको विषयमा पनि योजना निर्माण थालिएको बताए । प्रदेश नम्बर ५ मा फागुन ३ गते बसेको पहिलो बैठकपछि मन्त्रीपरिषद बैठक बस्न सकेको छैन ।

यस्ता छन् निर्माण योजना
पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारका मुख्यालयसँग सडक सञ्जालबाट जोड्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । आगामी बजेट निर्माणमा स्थानीय तहका ‘हेडक्वार्टर‘ प्रदेश केन्द्रसंग सहजै जोडिन सक्नेक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने भएको हो । जनताको पहुँच सरकारसंग नभई विकास हुन नसक्ने निष्कर्षसहित सडक निर्माणलाई प्राथमकितामा राखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

संघीय संरचनामा अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकार आएसंगै केन्द्रहरू फेरिएकाले ती केन्द्रमा स्तरीय सडक पुराउने पहिलो काम हुने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहको केन्द्रमा जनताको सहज पहँुच पुराउनका लागि शुरुमै सडक निर्माण गर्नुपर्छ, मन्त्री चौधरीले भने–‘सडक सजिलो हुँदा घरदैलो मै सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले पाउनेछन् ।’

स्थानीय तहका केन्द्रलाई पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गसंग जोड्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । ट्रयाक नखुलेको स्थानमा ट्याक खोल्ने, ट्रयाक भएको सडकमा ग्रावेल र ग्रावेल सडक भए कालोपत्रे गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा ट्रयाक खोल्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा १ सय ९ तह रहेका छन् । अधिकांश नगरपालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुगे पनि ती स्तरीय छैनन् । सडक नपुगेका गाउँपालिकाका केन्द्र भने धेरै छन् । ७६ गाउँपालिकामध्ये पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाको केन्द्रमा सडक जोडिएको छैन । तराई जिल्लाका गाउँपालिकाको केन्द्रमा पनि हिउद महिनामा मात्रै सडक पहुँच हुन्छ । पहाड र तराईका प्रायः सडकमा वर्षायामसंगै यातायात सञ्चालनमा कठिन छ ।

स्थानीय तहले पनि बजेट निर्माणमा सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । सडक निर्माण तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले कानुन समेत निर्माण गर्ने तयारी छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा भइरहेको मनपरी सडक निर्माणलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि कानुन आवश्यक हुने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् । सडक विस्तारका नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिन कानुन आवश्यक हुने उनीहरूको भनाई छ । अहिले सामान्य मापदण्ड भए पनि त्यसको समेत पालना भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले असारको एक गते भित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । सो बजेटमा सडक निर्माण प्राथमिकतामा पर्नेछ । त्यसअघि बजेट सञ्चालन ऐन कानुनको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । हाल केन्द्र सरकारबाट निसर्त अनुदानका रूपमा १ अर्ब २ करोड बजेट प्रदेशमा आए पनि सो रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

खर्च विधेयक फागुन २७ गते संसद बैठकमा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट सञ्चालित योजनाहरू निर्माणमा सहजीकरणसमेत गर्नेछ । प्रदेश ५ अन्तर्गत पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पाल्पा–रिडी सडक लगायतका योजनाहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश भित्र पर्ने १२ जिल्लाका स्थानीय तहका मुकामहरू यीनै सडकमा जोड्ने सरकारको हो ।

‘प्रशासनिक केन्द्रहरूसंग हरेक तवरबाट नेटवर्क हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि पालिकाका मुकाममा स्तरीय सडक आवश्यक छ, मन्त्री चौधरीले भने । उनले सडकपछि खानेपानी, सिचाई, शहरी आवास निर्माणमा सरकारले काम गर्ने बताए ।
सडक सञ्जाल विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ । हरेक स्थानीय तहसंगको समन्वयमा प्राथमिकतामा परेका सडकहरूको स्तारोन्नतीको काम अघि बढाउने तयारी छ ।