प्रदेश ७ मा फौजदारी अभियोग बारे केन्द्रिय र प्रदेश सभामा फरक नियम

धनगढी, कैलाली । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बनका बिषयमा केन्द्रीय सभा र प्रदेश सभामा फरक फरक नियम लागू भएको छ । संघीय संसदमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन नहुने ब्यवस्था पारित भएपनि प्रदेश ७ मा त्यस्ता अभियोगमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पद निलम्बन हुने नियमावली पारित भएको छ ।

गत फागुन २६ गतेको सभाले बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेशसभा नियमावलीमा कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न सकिने उल्लेख छ । अभियोगबारे सभामुखलाई जानकारी दिँदै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म प्रदेशसभाका कुनै कार्यमा संलग्न हुन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेमा सभामुखलाई जानकारी गराएर पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । फौजदारी अभियोग भन्नाले हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायतका अपराध बुझिन्छ ।