गठबन्धन भत्काएर नयाँ सरकार बनाउने ओलीको अर्को योजना पनि असफल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्को योजना पनि असफल बनेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतबाट पारित भएपछि ओलीको योजना विफल बनेको हो।
एमालेको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विभाजन ल्याउन भूमिका खेलेको चर्चा भैरहेको बेला असार १३ गते बजेट पारित गर्ने समय सरकारले तय गरेको थियो। बजेटप्रति सत्ता गठबन्धनकै दलहरु जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट थिए। सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टी पनि रुष्ट थियो।
त्यसैले पहिलो पटक मतविभाजन हुँदा बजेट पारित होला कि नहोला भन्ने अन्यौल थियो। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विनियोजन विधेयक २०८० पारित गर्न निर्णयार्थ पेस गरे। सुरुमा सभामुख घिमिरेले ध्वनि मतले विनियोजन विधेयक पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले ध्वनिमतका आधारमा पारित गर्न नहुने भन्दै मतदान प्रक्रियाको माग गरे। ध्वनि मतको निर्णय स्थगित गर्दै सभामुख घिमिरेले बर्र्ताैलाले उठाएको विषय सम्बोधन गर्ने निर्णय लिए र मत विभाजनबाट निर्णय गर्ने सुनाए।
त्यसपछि सुरु भयो मतदान प्रक्रिया। एमालेले मतविभाजन माग्नुको खास कारण भने सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सरकारमै रहेका दलहरु रुष्ट देखिएका थिए ।
सबै दलको समर्थन नपाउने अवस्था देखेपछि एमालेले गठबन्धनको अवस्था बुझ्न मतविभाजन माग गरेको बुझिन्छ। मतदान प्रक्रियाबाट पनि विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको छ। अर्थात् सरकारले ल्याएको बजेट पारित भएको छ। यससँगै सरकार ढाल्ने एमालेको योजना विफल बनेको देखिन्छ ।
बजेट पारित हुने दिन बिहानसम्म विपक्षमा देखिएका दलहरूलाई ठेगानमा ल्याउन भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निकै कसरत गर्नुपरेको थियो। उनले सत्ता सहयात्री दलहरुलाई आश्वस्त पार्न विभिन्न प्रयास गरेका थिए।
संसदमा उपस्थित कुल २५५ सांसदमध्ये १४७ ले बजेट पारित गर्ने पक्षमा मत दिए भने विपक्षमा १०८ मत खस्यो। बहुमतले बजेट पारित भएसँगै सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का देखिएको छ। यसले गठबन्धनमा चिरा पार्ने एमालेको दाउ भने सफल भएन।