संविधान विपरित अध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन

रुपन्देही । रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकामा पाँच सदस्यीय न्यायिक समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक कार्य सम्पादनका लागि भन्दै गठित सो समितिको संयोजकमा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्ल रहेका छन् । गाउँसभाको निर्णय नं. ५४ ले अध्यक्ष शुक्ललाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको हो । गाउँपालिकाले आ.ब. २०७४/०७५ का लागि प्रकाशित गरेको गाउँबिकास योजना किताबमा सो कुरा उल्लेख छ ।

प्रथम गाउँसभाबाट पारित निर्णयहरुको संग्रह रहेका सो किताबमा आ.ब. २०७४/०७५ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष संयोजक रहेको ३ सदस्यीय न्यायिक समितिको संवैधानिक ब्यवस्था छ । नेपालको संविधानको भाग १७ धारा २१७ (१)मा लेखिएको छ, ‘कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ ।’

संविधान नै मिचेर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टुकराज पाण्डेले अध्यक्ष शुक्लको मिलोमतोमा संविधान बिपरीत निर्णय लेखेर समस्त गाउँपालिकालाई असफल र बदनाम गराउने षणयन्त्र गरेको नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य तथा गाउँपालिका निर्बाचनमा अध्यक्ष शुक्लको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेका बिनोद श्रीवास्तवले बताएका छन् ।

नाम खुलाउन नचाहने एक वडाध्यक्षका अनुसार, अध्यक्ष शुक्ल र अधिकृत पाण्डेको मिलोमतोमा गाउापालिकामा हैकम छ । ‘गाउँसभामा आफूहरुलाई बोलाइए पनि आफूहरु सित सही मात्र गराइएको हो ।’ के कति निति नियम पारित भएका हुन् आफूहरुलाई थाहा जानकारी नदिइएको उनको गुनासो छ ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रियंका शाही भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म त गाउँपालिकाको न्यायिक कार्य सम्पादन मैले नै गर्दै आएकी हुँ । एक्कासी मैले पनि गाउँ पालिकाले प्रकासित गरेको वार्षिक गाउँ बिकास योजना किताबमा शुक्लको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्यायिक समिति गठन रहेको देखेकी हुँ । के कति कारणले कसरी भएको हो, मलाई थाहा छैन् ।’

न्यायिक समितिको हकमा प्रिन्ट मिस्टेक भएर छापिएको गाउापालिका अध्यक्ष शुक्लको प्रतिकृया छ, तर कसका कारण, कसरी, किन छापामा त्रुटी भएको हो, त्रुटी गर्ने कसूरदार को हुन् र उनलाई गाउँ पालिकाले के कति कारवाही वा जरिवाना गरेको हो, तथा त्रुटीलाई नसच्याई किताब बितरण गर्नु पछाडीको कारणबारे उनले केही बोल्न चाहेनन् ।

गाउँ पालिकाको यो निर्णय स्वतः रद्द हुने अधिवक्ता शेषमन यादवले बताए । गाउँ पालिकाले बनाएको कुनै पनि ऐन वा गरेको निर्णय नेपालको संविधान वा प्रचलित ऐन कानुनसँग बाँझिएको खण्डमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने अधिवक्ता यादवको भनाई छ । छापामा त्रुटी भएर यस्तो गल्ती हुनै नसक्ने प्रदेशसभा सदस्य अष्ठभुजा पाठकले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘यो जानी जानी गरिएको गल्ती हो ।’ गाउँ पालिकाले गरेको यो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।