नेटवर्किङ् व्यापारको कानुन अन्तिम चरणमा
साउन २७, काठमाडौँ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबार बसेको बैठकमा वाणिज्यमन्त्री मीनबहादुर विश्वकर्माले ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री अर्थात् नेटवर्किङ् व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने विधेयक २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत सँगै अब नेटवर्किंग सम्बन्धी कानुन बन्ने आशा बढेको छ ।
नेपालमा नेटवर्किङ् सम्बन्धी ठुला केही काण्ड पछि केही वर्ष यता यो व्यवसाय प्रतिबन्धित छ । युनिटी लाइफ, हर्बो, गोल्ड क्वेस्ट लगायतका केही कम्पनीलाई राज्यले कारबाही गरेपछि उक्त व्यावसाय प्रतिबन्धित गरिएको हो ।
प्रतिबन्धित भैरहदा पनि लुकीछिपी यसको कारोबार भइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । उनीहरू भन्छन् लुकीछिपी गर्दा झन् राज्यलाई घाटा भइरहेको छ यसलाई कानुन बनाएरै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्छ ।
कानुन बनाएर काम गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने ठगि गर्ने हरुलाइ कारबाही गर्न सकिने र राज्यलाई राम्रो आम्दानीको श्रोत बन्ने दाबी उनीहरूको छ ।