अब ट्राफिक प्रहरीलाई नागरिक एपमा लाइसेन्स देखाए हुने - Himal Post Himal Post
  • ३० असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 13 2024
Logo

अब ट्राफिक प्रहरीलाई नागरिक एपमा लाइसेन्स देखाए हुने



काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले नागरिक एपमा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखाउँदा ट्राफिक प्रहरीले मान्नुपर्ने बताएको छ । सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले नै बनाएको नागरिक एप बनाएको हो ।

हालसम्म आठ लाखभन्दा बढी नेपालीले प्रयोग गरिरहेको यो एपमा नागरिकता, स्थायी लोखा नम्बर (पेन), पासपोर्टको विवरण, सवारी दर्ता प्रणाली, सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण, सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतका विभिन्न विवरण र सेवा यस एपबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तर, नागरिक एपमा लाइसेन्स र बिलबुक देखाउँदा ट्राफिक प्रहरीले नमान्ने गरेको गुनासोहरु आउने गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा देखाएको लाइसेन्सलाई मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “नागरिक एपमा भएको लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्नुपर्छ । त्यसको लागि हामीले नेपाल प्रहरीसँग पत्राचार गर्दछौं, पत्र पनि पठाइसकेका छौं ।”

यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले सिंहदरबारस्थित डाटा सेन्टर र हेटौँडाको डाटा रिकभरी सेन्टरबाहेक नेपालगञ्जमा डाटा सेन्टरको भवन बनिसकेको र आवश्यकताअनुसार थप डाटा सेन्टरको बनाउने एवं एनसेललगायतका निजी कम्पनीहरुसँग सेयरिङका लागि समन्वय पनि भइरहेको बताएका छन् ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्ककका आठ क्षेत्रका ८० पहलमा काम गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसनलाई पनि गति दिइएको बताएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले सूचना प्रविधिले नेपालको जीडीपीमा ३.७१ प्रतिशतको योगदान दिएको बताउँदै प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्यनीय काम भइरहेको बताए ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अझैं नसकिएको स्वीकारेका छन् । उनले अनलाइन निवेदन भर्न सकिने व्यवस्था भए पनि, भुक्तानी र बायोमेट्रिकका लागि कार्यालयले नै धाउनु पर्ने व्यवस्थालाई पनि विस्थापित गर्नेतर्फ काम भइरहेको बताए ।

अहिले यातायत कार्यालयका बढीजसो कामहरु प्रदेश सरकार मातहत नै रहेको बताउँदै अनलाइन आवेदन र अनलाइनबाट कर तिर्न सकिने सुविधाहरु विभागअन्तर्गत नै रहेको बताएका छन् ।

यता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबैजसो कामहरु अहिले सामान्य तरिकाले नै भइरहेको बताएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने र पञ्जीकरणसम्बन्धीका कामहरु प्रविधिमैत्री रहेको विभागको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नीतिगत र सरकारी क्षेत्रका कयौँ बाधा व्यवधानबीच पनि प्रविधिले देशमा राम्रो परिवर्तन ल्याएकोमा दुईमत नभएको बताएका छन् । प्राधिकरणले नियामकका रुपमा जिम्मेवारी पाएका हरेक काम, कर्तव्य पूरा गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।