यस्तो छ मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिनुको कारण

एजेन्सी- पाकिस्तानको अदालतले पूर्वपाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई मङ्‍गलबार देशद्रोहको अभियोगमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ।

मुसर्रफलाई पाकिस्तानको संविधान दुईपटक अवज्ञा गरेको अभियोग लागेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले मुसर्रफको विरुद्ध सुनुवाइको लागि विशेष अदालत गठन गरेका थिए।

तीनमध्ये दुई न्यायाधीशले मृत्युदण्डको पक्ष लिएपछि यस्तो फैसला आएको हो। उक्त विशेष अदालतमा पेशावर उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वकार सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायाधीश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश शाहिद करीम रहेका छन्। अदालतले दुई दिनमा फैसलाको विस्तृत पाठ पेस गर्ने बताइएको छ।

सुनवाइका क्रममा मुसर्रफका वकिल राजा वसीरले मुसर्रफको बयान दर्ता गर्न १५ देखि २० दिनको समय माग गरेका थिए। न्यायाधीश नजार अक्बरका अनुसार दुबईमा बस्दै आएका मुसर्रफलाई ६ पटक आफ्नो बयान दर्ता गर्ने अवसर दिइएको थियो, तर उनी एकपटक पनि आएनन्।

प्रधानन्यायाधीश वकार सेठका अनुसार मुसर्रफलाई आफ्नो सुविधाअनुसारको समयमा बयान दिन आउनसमेत स्वीकृति दिइएको थियो।

के थियो मुद्दा?

पाकिस्तान मुस्लिम लिग- नवाजले सन् २०१३ मा परवेज मुसर्रफविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सन् २००७ को नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरेकोविरुद्ध उक्त मुद्दा दायर भएको थियो। यस दौरान गैरकानुनी रूपमा संविधानलाई निलम्बन गरेको आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो।

सन् २०१३ को डिसेम्बरमा उनीविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा लगाइयो र, सन् २०१४ मार्च ३१ मा अभियोग ठहर गरियो।

अपिल अदालतको प्रक्रियाका कारण यो मुद्दाको सुनवाइ ढिलो भयो र, सन् २०१६ को मार्च महिनामा परवेज मुसर्रफलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि पाकिस्तान छाड्ने अनुमति दिइएको थियो।

अदालतले पटकपटक उपस्थित हुन आदेश दिँदासमेत नआएकाले उनी फरार भएको भन्दै अदालतले संघीय अनुसन्धान निकायलाई उनीविरुद्ध पक्राउ आदेश जारी गरेको थियो।

मुसर्रफले आफूलाई निर्दोष बताउँदै सबै अभियोग राजनीतिक शक्तिको खेल बताएका थिए।

सन् २००१ देखि २००८ सम्म मुसर्रफ पाकिस्तानको राष्ट्रपतिको कार्यभार लिएका थिए। त्यसपछि सन् २००८ मा उनले पाकिस्तान छाडे र, सन् २०१३ को मार्चमा स्वदेश फर्के। उनले त्यसबेला निर्वाचनमार्फत् पार्टी नेतृत्व गर्न चाहेका थिए, तर सत्तामा रहँदाका विभिन्न अभियोगका कारण उनलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अयोग्य ठहर्‍याइयो।

फैसलामा ढिलाइ

यो फैसला गत नोभम्बर १९ मा तयार गरी नोभेम्बर २८ मा घोषणा गर्ने तय गरिएको थियो। तर, इस्लामाबाद उच्चअदालतले विशेष अदालतलाई अन्तिम फैसला दिनबाट रोकेको थियो। पाकिस्तान मुस्लिम लिग- नवाजको सरकारले नियुक्त गरेका वादीतर्फका समूहलाई गत अक्टोबरमा त्यसपछिको सरकारले हटाएको थियो।