मीनबहादुर- ललिता निवास प्रकरणको योजनाकार, ५० करोड बिगो र १० वर्ष कैद

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। 

यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मीनबहादुर गुरुङसँग ३९ करोड २८ लाख र उनी सञ्चालक रहेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग ११ करोड २० लाख गरी साढे ५० करोड बिगो र १० वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरेको छ। 

उनलाई २९९ रोपनी तीन आना सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको योजनाकारका रूपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

नेपाल सरकारले २०२१ मंसीर १५ मा क्षतिपूर्ति–मुआब्जा दिएर किनेको २८४ रोपनीमध्ये ११२ रोपनी चार आना जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतोमा आफ्नो नाममा पारेका थिए। त्यति वेला गुरुङ, ढकाल र सुवेदीले मालपोत कार्यालयका टीका घिमिरे र हुपेन्द्रमणि केसीलाई हातमा लिएका थिए। केसीलाई पनि प्रहरीले आजै प्रक्राउ गरेको छ। 

पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले यो प्रकरण २०७५ सालमा विस्तृत रूपमा बाहिर ल्यायो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान अगाडि बढायो।

मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी मिलेर आफ्नो नाममा पारेका ११२ रोपनीमध्ये आधाभन्दा बढी जग्गा भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले राखेका थिए। उनले ७४, १३७, ४१३ को जग्गा आफ्नै नाममा राखे भने बाँकी भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालिको नाममा र आफन्तका नाममा पारेका थिए। 

कित्ता नम्बर १०, १२, १४, १७, ५७, ५८, ७९, ८१, ८२ र २८६ को जग्गा भाटभटेनी डेभलपर्सका नाममा राखिएको थियो। 

शारदाप्रसाद त्रिताल समितिका एक सदस्यका अनुसार राजकुलो, बाटो, पोखरीको जग्गालाई मोही कायम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मालपोतमा परेका उजुरी निस्तेज पार्ने काममा गुरुङ लागेका थिए। नाम उल्लेख गर्न नचाहने समितिका ती सदस्यका भनाइमा जग्गा संरक्षण अभियन्तालाई धम्क्याउनेसम्मको काम गुरुङ आफैंले गर्दथे।

गैरआवासीय नेपाली संघलाई ललिता निवासको जग्गा किनाउने काम पनि गुरुङकै नेतृत्वमा भएको थियो। संघको नेतृत्व शेष घलेले गरेका वेला गुरुङले जग्गा किनाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङसँग ३९ करोड २८ लाख र उनले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग ११ करोड २० लाख बिगो माग दाबी गरेको छ। अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा १० वर्ष कैद सजायको पनि माग गरिएको छ।

साढे ५० करोड बिगो माग दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू प्रेमराज कार्की र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले गुरुङलाई दुई करोड रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो।