मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १० बुँदे कडा निर्देशन - Himal Post Himal Post
  • १६ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 29 2024
Logo

मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १० बुँदे कडा निर्देशन



काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकसामु जटिल चुनौती रहेकाले जनताका पक्षमा परिणाममुखी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई २० बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि पहिलो पटक सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौतर्फी संकटमा रहेको मुलुकलाई उँभो लगाउन मन्त्रीहरू खादामाला भुल्ने समय नभएको बताएका हुन्।

उनले भने, ‘राष्ट्र चौतर्फी संकटमा छ। अब तदर्थ ढंगले सरकार चलाएर हामीले परिणाम दिने र जनताको विश्वास जित्ने अवस्था छैन। सम्भव छैन भन्ने निराशावादी निष्क्रियतालाई सरकारमा कुनै ठाउँ नहोस्।’

मन्त्रीहरूले अहिले नै बधाइ लिने बेला नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। ‘मन्त्री भएपछि बधाई लिइहाल्नुपर्दैन। त्यसका लागि पहिले हामीले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्दै राष्ट्रले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु छ। सत्तारुढ गठबन्धनका दलबीचको वैचारिक भिन्नताको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा पर्नुहुँदैन। तपाईंहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्गनर्देशनमा काम गर्नुहोला’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।

यी हुन् प्रचण्डले मन्त्रीहरूलाई दिएका २० बुँदे निर्देशन
१.मन्त्रालयका फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्नुहोस्। मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता होस्। मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिनुहोस्।

२. कर्मचारीतन्त्रलाई परिणामका लागि प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुहोस् र खराब नियत वा कार्यक्षमतामा समस्या देखिए कारबाही गर्नुहोस्।

३. मैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाउँदै छु। यसलाई माननीयहरूले दबाब होइन उत्प्रेरक मान्नुपर्नेछ।

४. रेमिट्यान्सको अनौपचारिक च्यानल भत्काउन अनि पर्यटन, राजस्व र निर्यात बढाउन मन्त्रालयहरूबीच सहकार्य जरुरी छ।

५. मन्त्रालयहरूले खासगरी अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णयहरू गर्दा वा निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र सचिवहरूले छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुहोस्।

६. संसारभरिका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटक ल्याउन सक्रिय बनाउने गरी हरेक मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाउनुहोस्। निजी क्षेत्रसँग पनि अधिकतम क्षेत्रमा सहकार्यमा जोड गर्नुहोस्।

७. सबै मन्त्रालयले हरेक दिन जनताका पक्षमा जनताले बुझ्ने गरी कम्तीमा एउटा उल्लेखनीय निर्णय गर्नुहोस्। मन्त्रालयहरूमा नियमले नचिनेका नियुक्ति नगर्नुहोस्, नियमबाहेकका सुविधा पनि नलिनुहोस्।

८. जनताका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।

९. अन्तरमन्त्रालय समन्वय एकदमै कमजोर देखिन्छ। विकास निर्माणको तीव्रता र जनसरोकारका मुद्दाको प्रभावकारी समन्वयका लागि वन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य अर्थलगायतका विभिन्न मन्त्रालयबीच अब फाइलमार्फत दोहोरी नखेलौं। सरोकारवाला मन्त्री र सचिवहरू सँगै बसेर तत्काल समाधान खोजौं। यसका लागि नीतिगत या कानुनी सुधार आवश्यक भए त्यो पनि तत्काल गरौं।

१०. बजेट अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्दछ। नयाँ–नयाँ योजना थप्नेभन्दा कार्यान्वयनमा रहेका योजनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिनुहोस्।

११. आगामी बजेटमा देशकै मुहार फेर्ने र इतिहासले सम्झिने गरी क्रमभंगता जरुरी छ। हरेक मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमा केन्द्रित रहेर बजेट बनाउनोस्। राष्ट्रिय ढुकुटी अनावश्यक रुपमा खर्च हुने तर लाभको सुनिश्चितता भने हुँदै नभएका वा अत्यन्त थोरै भएका आयोजनामा खर्च प्रस्ताव नै नगर्नुस्।

१२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पछिल्ला दिनमा केही सुधार भएको छ तर पर्याप्त छैन। सम्बन्धित निकायहरूको सुधार र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने किसिमले कार्ययोजना बनाउनुस्।

१३, बजेटमार्फत राखेका लक्ष्यहरूको नियमित अनुगमनका लागि बनेको इन्टिग्रेटेड मनिटरिंग सिस्टम ९एकीकृत अनुगमन प्रणाली० को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुहोस्। मैले सम्मानित संसदमा हरेक पटक सरकारको रिपोर्ट कार्ड लिएर आउने प्रतिबद्धता जनाएको छु। तपाईहरू पनि संसद र प्रेसमा आआफ्ना मन्त्रालयको व्यवस्थित रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनुहोस्।

१४. आन्तरिक र बाह्य सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शीरुपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल अवधारणाले अघि सारेका पेपरलेस, क्यासलेस, फेसलेस सेवा प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्। साथै, विभिन्न निकायमा प्रयोग गरिने अनलाइन प्रणालीको इन्टरनेटमार्फत निकायपिच्छे एउटै कामका लागि पटक–पटक उही कागजात पेस गर्नुपर्ने झन्झटलाई हटाउने गरी समन्वयात्मक ढंगले काम अगाडि बढाउनुहोस्।

१५. आर्थिक अवस्थामा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता हाम्रा प्राथमिकता हुन्। आर्थिक अनियमितता, अकर्मण्यता र बेथितिमाथि निर्मम हुनुहोस्।

१६. भौतिक पुर्वाधार र विकास निर्माणका हरेक काम अब कम्तिमा दुई सिफ्टमा हुनुपर्छ। समयअगावै आयोजनाहरू पूरा गर्न यो सरकारको अत्यन्त उच्च प्राथमिकताको विषय हो। यसका लागि आफ्ना मन्त्रालयको तत्काल कार्ययोजना बनाउनोस्। सीमान्त वर्ग र समुदायका लागि पनि हरेक मन्त्रालयले विशेष योजना ल्याउनुहोस्।

१७. संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलगायतका अत्यावश्क कानुनहरू बनाउन प्राथमिकताकासाथ तत्कालै अगाडि बढ्नुहोस्।मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने गरी कार्य गर्नुहोस्।

१८. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिने गरेको छैन, यसमा विशेष ध्यान दिनुहोस्।

१९. राज्यका ३ वटै तहको समन्वयात्मक पहलले संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सक्दछ। यसका लागि अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्जस्ता संयन्त्रलाई पनि क्रियाशील बनाउनेतर्फ जोड दिनुहोस्।

२०, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको मर्म एवं भावना र जवाफदेही सिद्धान्तअनुरूप शासकीय प्रबन्धमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण वा नीतिगत वा अन्तरसम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नुहोस्।