कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक पारित हुन दिन्नौँ : अध्यक्ष ओली
हिमाल पोष्ट / काठमाडौँ, २ पुस । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित गर्न नदिने बताउनुभएको छ ।
अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घले आज यहाँ ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव र राष्ट्रियताको प्रश्न’ विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय हितलाई भविष्यमा खतरामा पार्ने भएकाले विधेयक संसद्बाट पास हुन नदिने बताउनुभयो ।
“विधेयकका कुनै पनि बुँदा समर्थन गर्न योग्य छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो – ‘‘सबै बुँदामा देशलाई अहित गर्ने कुरा लुकेर बसेका छन् । त्यसैले विधेयकलाई संशोधन गरेर पास गर्ने अवस्था छैन ।’’
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले विधेयक राष्ट्रियताको प्रश्नसँग जोडिएर आएकाले संसद्मा प्रवेश गर्न नदिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘‘विधेयक राष्ट्रियतालाई मजबुत नभई कमजोर बनाउने खालको छ”, उहाँले थप्नुभयो – “विधेयक राष्ट्रिय हितका पक्षमा नभएकाले संसद्मा प्रवेश नै गर्न नदिएका हौँ ।” उहाँले स्वच्छ, पवित्र मनसायले विधेयक दर्ता नगराएकाले नेपाल, नेपाली जनता र समयको मागअनुसार विधेयक नआएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन गर्न नसके मुलुक डरलाग्दो अवस्थामा पुग्ने भन्दै उहाँले सरकारले निर्वाचनको कुरा गरे पनि मिति घोषणा र कानुन बनाउने काम नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफूसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति गरे पनि संसद्मा स्थानीय तहको विधेयक दर्ता गराएर सरकारले निर्वाचन गर्न नचाहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले आफू नझुकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको उल्लेख गर्दै विधेयक दाहालले प्रधानमन्त्री हुनका लागि गरेको कबुलियत भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रियतालाई आघात पु¥याउने भएकाले स्वीकार गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको प्रदेशको सीमालाई तलमाथि गर्ने हो भने राष्ट्रियताको मूलमर्ममाथि प्रहार हुने उल्लेख गर्दै प्रस्ताव घातक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले भारत चिढिएको भन्दै भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न अधिकार नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने मनसायका साथ विधेयक ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विधेयक कालान्तरमा नेपाललाई भारतमा मिसाउने छोटो हतियारका रुपमा आएको बताउनुभयो । उहाँले पहाड र तराई कुनै हालतमा अलग गर्न नहुने भन्दै मधेसवादी दलहरुले दिल्लीको कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा (मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संशोधन प्रस्तावले नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर, जटिल र विकराल प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रस्ताव तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र गराई भारतमा गाभ्न र नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउन ल्याइएको दाबी गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रा डा सुरेन्द्र केसी, संविधानविद् विश्वकान्त मैनाली, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का सचिवालय सदस्य इन्द्रमोहन श्रेष्ठलगायतले विधेयकले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने बताउनुभयो । रासस