भारतीय निर्वाचन – धर्मनिरपेक्ष पार्टीहरूले के मुसलमानहरूलाई धोका दिँदैछन् ?
बिहारको मधुबनी चित्रकलाका लागि संसारप्रसिद्ध छ। तर यस निर्वाचनमा भने यहाँको चर्चा एउटा राजनीतिक कारणले गर्दा भएको छ। कैयन् वर्षदेखि काङ्ग्रेसका प्रमुख नेता रहेका शकील अहमदले पार्टी छोडेका छन् र निर्दलीय उम्मेद्वारका रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
मे छ तारिख भएको मतदान पहिलेको शकील अहमदको प्रचार अभियानको एक दिनको चित्र हेरौँ :
बिहान घाम विस्तारै क्षितिजबाट उकालो लाग्दै थियो। खुला नाला र साँघुरा गल्लीहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ता, स्थानीय व्यापारीहरू र समर्थकहरूले शकील अहमदलाई घेरेका थिए।
सबै जना धुलैधुलोले भरिएका गल्लीहरूमा प्रचार गर्न निस्किए।
हजुर्बा र जिजुबुबासमेत काङ्ग्रेसका विधायक रहेका शकील अहमद कुनै साधारण उम्मेद्वार थिएनन्। अर्थात् उनीहरूको तीन पुस्ता काङ्ग्रेसमा समर्पित रहेको थियो।
यसपल्ट लोकसभा निर्वाचनमा टिकट नपाएपछि आफ्नो परम्परागत सिटबाट उनले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिए।
उनलाई लाग्यो भारतीय संसदमा घट्दो मुसलमानको प्रतिनिधित्वले उनलाई यस निर्वाचनमा भाग लिन बाध्य पाऱ्यो।
अघिल्लो महिना दिल्लीका चार जना काङ्ग्रेसका पूर्व विधायकहरू शोएब इकबाल, मतीन अहमद, हसन अहमद र आसिफ मोहम्मद खानले पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीसम्क्ष कम्तीमा एउटा लोकसभा सिटमा मुस्लिम उम्मेद्वार राख्ने कुरा गरेका थिए र राहुलले ठाडै नकारेका थिए।
काङ्ग्रेसका तर्फबाट सात उम्मेद्वारहरूको सूचीमा एउटा पनि मुसलमान परेको छैन। एक जना सिख सिंह लवली छन् र बाँकी सबै हिन्दु छन्।
पटनाका इमारत-ए-सरियाका सचिव मौलाना अनीसुर रहमान कासमी भन्छन्, “शकील अहमदजस्ता ठूला नेताले पनि सिट भिक्षामा माग्नु पर्छ। उनले धेरै अगाडि पार्टी छोड्नुपर्थ्यो। मुसलमानले मात्रै काङ्ग्रेसलाई विजयी बनाउन सक्छन्।”
“यो त हामीविरूद्ध षड्यन्त्र भयो। मुसलमानहरूसँगै भोट माग्ने र एउटा सिट पनि नदिने ?”
यो आरोप गलत पनि छैन। राजनीतिक पार्टीहरूलाई मुसलमानको भोट चाहिँ चाहिन्छ तर उनीहरू टिकट भने दिँदैनन्।
चालीस लोकसभा सिट भएको बिहारमा थुप्रै उम्मेद्वारहरू चुनावी मैदानमा छन् र तिनमा मुसलमानको सङ्ख्या भने औँलामा गन्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस, र राजद गठबन्धनले सातवटा सिट मुसलमानलाई दिएका छन् भने, बिजेपी-जदयूले एउटा।
यहाँ अर्को कुरा पनि बताउन जरूरी छ। राजदले आठ जना यादवहरूलाई मैदानमा उतारेको छ र उनीहरूको प्रतिशत १२/१३ छ भने, मुसलमानहरू १८ प्रतिशत छन्।
सत्तारूढ पार्टीको कुनै पनि निर्वाचित सांसद मुसलमान छैन।
यसले मुसलमान जनतामा गहिरो असन्तोष छाएको छ। लोकसभामा मुसलमानहरूको प्रतिनिधित्व लगातार घट्दो क्रममा छ जबकि भारतभरि मुसलमानहरूको जनसङ्ख्यामा १९८१ को ८.६ करोड बाट २०११ मा १७.२ करोड पुगीसकेको छ।
मधुबनी छेउछाऊ खेतमा काम गर्ने मोहम्मद कादरी भन्छन्, “सबैलाई राम्रो सडक, राम्रो स्कुल, राम्रो नोकरी चाहिएको छ तर उनीहरू धर्मका नाममा चुनाव लडिरहेका छन्। शकील अहमद मुसलमान भएकै कारण टिकट नदिनु त गलत भयो नि। भाजपासँग त कसैले आस गर्दैन तर काङ्ग्रेससँग त आस गर्ने ठाउँ छ।”
काङ्ग्रेसजस्तो धर्मनिरपेक्ष पार्टीले यस्तो काम गरेपछि कैयन् मुसलमान-समूहरू राजनैतिक स्थिति सुधार्न भिन्न प्रयासमा लागेका छन्।
बीबीसीको रिपोर्ट(हिन्दी)मा आधारित