बढ्यो घरजग्गा कारोबार

काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणलाई मूर्तरूप दिएसँगै घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको छ । गत असोज र कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा घरजग्गा कारोबार बढेको देखिएको हो । सरकारले २३ मंसिरसम्ममा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्नेगरी स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि घरजग्गामा मन्दी छाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेका कारण र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभावमा मन्दी छाएको थियो । यद्यपि, मंसिरमा कारोबार बढेको देखिएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखन विभागका अनुसार मंसिरमा मात्रै कुल ८९ हजार २ सय ४६ घरजग्गा कारोबार भएको छ । कारोबार र जग्गा कित्ताकाट संख्या पनि बढेको छ । मंसिरमा ३० हजारभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट भएको छ ।

विभागका अनुसार गत कात्तिकमा ७६ हजार ५ सय ६२ र असोजमा ७४ हजार ८ सय ५० वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । जग्गा वर्गीकरण सकिन थालेसँगै प्रत्येक महिना कारोबार बढेको हो । गत कात्तिकमा सबैभन्दा बढी जग्गा कारोबार इनरुवामा भएकोमा मंसिरमा भने बाँके नेपालगन्जमा भएको छ ।

गत असोजमा पनि इनरुवामै बढी जग्गा कारोबार भएको थियो । इनरुवामा गत कात्तिकमा २ हजार ६ सय ८४ र नेपालगन्जमा २ हजार ६ सय ८४ वटा भएको थियो । अहिले इनरुवालाई उछिन्दै नेपालगन्जमा ४ हजार १ सय ७८ वटा कारोबार भएको छ । सो मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ३ सय ८२ लिखत पारित भएको थियो ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय नेपालगन्ज, बाँकेबाट गत असोजमा १ हजार २८ वटा कारोबार भएका थिए । मंसिरमा कुल ८९ हजार २ सय ४६ कारोबार हुँदा लिखत मात्रै २९ हजार १ सय ८४ वटा भएको छ । गत कात्तिकमा नेपालभरमा कुल २७ हजार ९ सय ३९ लिखत पारित र नामसारी २ हजार २ सय ८१ वटा भएको थियो । अहिले मंसिरमा भने लिखत २९ हजार १ सय ८४ हुँदा नामसारी पनि बढेर २ हजार ५ सय ११ पुगेको छ ।

गत वर्षको मंसिरमा भने लिखत मात्रै ६९ हजार ४ सय १२ वटा भएको थियो । गत वर्ष मंसिरमा कुल १ लाख ६९ हजार ८ सय कारोबार भएको थियो । गत वर्ष मंसिरमा सबैभन्दा बढी कारोबार बेलारी, इनरुवा, झापा, नेपालगन्ज, भक्तपुर, जनकपुरधाम, लगनखेल, काभ्रे र कलंकीमा भएको थियो ।

यस वर्ष मंसिरमा भने सबैभन्दा बढी कारोबार नेपालगन्ज, इनरुवा, बेलबारी, भद्रपुर, धनगढी, चितवन, तुलसीपुर, बुटवल र लगनखेलमा भएको छ । यस वर्ष मंसिरमा पनि बझाङ, सिर्दिवास, बलरा, महोत्तरी र जनकपुरधाममा कुनै कारोबार भएन ।

२३ जेठ २०७९ देखि भू–उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापनमा कमी आएको थियो । नयाँ ऐन–नियमअनुसार स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन गरी विभिन्न विधामा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम गरेकाले जग्गा व्यवसायी तर्सिन छाडेर कारोबार गर्न थालेका हुन् ।

मंसिरमा वर्गीकरण सकेपछि पुसबाट कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । आफूले खरिद गर्ने जग्गा ‘अर्कै विधामा पर्दा बेचबिखन गर्न सकिँदैन कि भन्ने त्रासले गर्दा पनि कारोबारमा मन्दी छाएको बताइएको छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ कर्जा प्रवाह ठप्प पारेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा (रियल इस्टेट) क्षेत्रको कर्जामा कडाइ गरेकाले पनि कारोबारमा शिथिलता देखिएको हो ।

यद्यपि, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांकले घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य बढेको देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष मंसिरमा देशभर ३० हजार ७ सय २८ कित्ताकाट भएका छन् । यो संख्या अघिल्लो महिना कात्तिकको तुलनामा ८ हजारले बढी हो ।

कात्तिकमा देशभर २२ हजार ५ सय ६५ मात्रै कित्ताकाट भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । मंसिरमा १३ हजार २ सय २१ कित्ता जग्गा टुक्रिएर ३० हजार ७ सय २८ पुगेको हो । त्यस्तै, कात्तिकमा १० हजार ५ सय ४४ कित्ता कित्ताकाट भएर २२ हजार ५ सय ६५ र असोजमा ९ हजार ४ सय २६ कित्ताका जग्गा कित्ताकाट भएर १९ हजार १ सय ७८ पुगेका छन् ।

भदौमा २१ हजार ८ सय ७७ जग्गा कित्ताकाट भएको तथ्यांक छ । नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ४ आना एक दाम क्षेत्रफल हुनुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गा काठमाडौं उपत्यकामा १५ आना २ पैसा ३.६ दाम (पाँच सय बर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोकिएको छ ।

त्यस्तै, तराई र भित्री मधेसको हकमा १ रोपनी ५ आना ३.६ दामभन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको राजधानीले लेखेको छ ।