एमालेले दुई तिहाइ ल्याउन सक्ने यस्तो छ 'घनश्याम फर्मुला' - Himal Post Himal Post
  • १० असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 23 2024
Logo

एमालेले दुई तिहाइ ल्याउन सक्ने यस्तो छ ‘घनश्याम फर्मुला’



नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेले फेरि दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने बताएका छन् । उनले आफ्नो फर्मुला बताउँदै यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सीटमा करीब १५० सीटसम्म ल्याउन सक्ने बताएका छन्।

यस्तोप छ उनको फर्मुला: आज फेरि नेपाली राजनीतिको सङ्कट बढ्न थालेको छ। यसको ऐतिहासिक अर्थ-राजनीतिक कारण छ। नेपाली समाजमा उत्पादक पूँजीवादको भ्रूण राम्ररी विकसित हुन नपाउँदै विश्व पूँजीवादी प्रवाहले त्यो टाक्सिँदै गयो र यहाँको पूँजीवादको मुख्य चरित्र दलाल पूँजीवादी भयो। भूमिसुधार असफल भएपछि विदेशी सहयोगमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने राजा महेन्द्रको योजना पश्चिमी दुनियाँले विकास सहायता दिन छोडेपछि असफल भयो र पञ्चायती व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्‍यो। २०४०/४२ सालबाट प्रस्टै देखिन थालेको त्यो सङ्कटले पञ्चायतलाई अन्त्य गरिदियो।

२०४७ सालको प्रजातन्त्रले उत्पादक पूँजीको विकास गर्ने भन्दा त्यसलाई हतोत्साहित गर्ने नीतिहरू लियो। फलतः २०५४/५५ सालदेखि नै राजनीतिमा सङ्कट देखिन थालेको थियो। त्यस पृष्ठभूमिमा उठेको माओवादी जनयुद्धले राजनीतिलाई झन् सङ्कटग्रस्त बनायो र राजतन्त्रलाई बिदा गर्‍यो।

२०६८ सालमा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि पनि अस्थिरता देखा पर्न थालेको थियो। भूकम्पका धक्काले राष्ट्रिय जनमत विस्फोट हुन सक्थ्यो, तर त्यसो हुनुअघि नै राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरे, त्यसले राजनीतिलाई नयाँ मोड दियो, सङ्कट टर्‍यो।

अहिले फेरि चौतर्फी सङ्कटका लक्षणहरू देखिएका छन्। अर्थतन्त्र, न्यायालय, संसद्, सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू अर्थात् सम्पूर्ण राजनीतिक क्षेत्र नै सङ्कटग्रस्त हुँदै छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले परिस्थितिको गम्भीरता बुझ्ने र समाधान गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएका छन्। एकअर्कालाई गाली गरेर पार्टीहरूले आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयास गर्दै छन्, तर त्यसले नेताहरू र राजनीतिप्रति नै घृणा-वितृष्णा बढाउँदै छ।

केवल निर्वाचनले यो सङ्कट समाधान हुनेछैन। राजनीतिक व्यवस्थाको हिसाबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वोत्तम व्यवस्था हो, तर हरेक राजनीतिक व्यवस्था निश्चित आर्थिक व्यवस्थामा उभिन्छ। ऐतिहासिक रूपले के पुष्टि भएको छ भने राष्ट्रिय पूँजीको विकास (अर्थात्, हाम्रो युवा जनशक्तिलाई रोजगारी दिने पूँजीको विकास) र त्यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको वृद्धि र नागरिकको जीवनमा अनुभूत हुने सुशासनले मात्रै सङ्कट जन्मिरहने यस प्रक्रियालाई रोक्न सकिन्छ। र, भूराजनीतिक दबाबका सामु राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा सम्झौता भइरहने अवस्थालाई बदल्न सकिन्छ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) संयुक्त घोषणापत्रका साथ निर्वाचनमा गएर ल्याएको नतीजा र पार्टी एकताले एक शताब्दीभन्दा बढी समयको यो पराश्रयी विकासलाई रोक्न एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक सम्भावना र अवसर दिएको थियो। जनादेशका हिसाबले २०१५ सालमा बीपीले त्यस्तो अवसर पाएका थिए। तर, परिस्थितिको प्रतिकूलता उनले पाएको अवसरभन्दा शक्तिशाली थियो।

जबकि, हामी असाधारण रूपले अनुकूल अवस्थामा थियौँ। तर, हामीले त्यस अवसरलाई दुरुपयोग गर्‍यौं। नेकपाको विभाजन कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्ध भयानक कारणका रूपमा त प्रयोग भयो नै, त्यो हाम्रो मुलुकको लोकतान्त्रिक स्थिरता, राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको रक्षाका साथै समृद्धिका विरुद्ध पनि प्रयोग भयो।

आज हामी निर्वाचनको सम्मुख छौं। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने केवल निर्वाचनले मात्रै अहिले देखा परेका सङ्कटको समाधान हुँदैन। दलाल पूँजीवादको ठाउँमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने कार्यक्रमका साथ कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतले मात्रै गुमेको अवसरलाई फर्काउन सक्छ। यो दायित्व सबै कम्युनिष्टहरूको काँधमा आएको छ। अर्थात्, सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु आजको सबैभन्दा ठूलो कार्यभार हो। साथै, के पनि अकाट्य छ भने, एमालेको नेतृत्वमा मात्रै त्यस्तो मोर्चा वा एकता बन्न सक्छ र एमालेले नै यसको पहलकदमी पनि लिनुपर्छ।

हाम्रो दायित्व

अब निर्वाचनका लागि प्राविधिक तयारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, परिस्थिति जुन हदमा जटिल र गम्भीर बन्दै गएको छ त्यसको समाधान निर्वाचनका प्राविधिक योजनाको तयारीले गर्दैन। आज समयले हामीसँग धेरै उचाइबाट, निकै फराकिलो, बहुतै साहसिलो, असाध्यै दूरदर्शी पहलकदमी मागेको छ।

व्यक्तिगत रूपमा हामी कहाँ रहन्छौं वा रहन्नौं, मैले के पाउँछु वा पाउन्नँ वा मेरो के हुन्छ भनेर होइन, सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिको रक्षाका लागि जे गर्नुपर्छ त्यसका लागि तयार भएर मात्रै यस परिस्थितिको सामना गर्न हामी योग्य हुनेछौं। अर्थात्, हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थिरता, राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा, कम्युनिष्ट तथा वाम आन्दोलनको रक्षा, समृद्धि र समाजवादको रक्षा बाहेक हाम्रो अर्को कुनै स्वार्थ छैन भन्ने कुरा दुनियाँका सामु हाम्रा व्यवहारले पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ।

मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिंदा करीब ६०० नगर/गाउँपालिकाहरूमा जितिन्छ भन्ने आकलनका साथ वाममोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिएँ। गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। अहिले एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी समेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन्। कम्तीमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारण गुमेका छन्। त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो।

फेरि निर्वाचन आउँदै छ। स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसद्को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सीटमा करीब १५० सीटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ। त्यसको अर्थ संसद्‌मा दुई तिहाइभन्दा बढी हो। वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्ग छ। कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित हुने र नेपाली कांग्रेसले एमालेका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई नै प्रयोग गर्ने अवस्था देखिंदै छ।

त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा मात्रै होइन, कम्युनिष्ट पार्टी र आन्दोलनलाई धेरै पछिसम्म असर गर्नेछ। यसलाई कुनै बहानाबाजीले ढाकछोप गर्न सक्दैन। त्यसलाई उल्टाउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व पुन:स्थापना गर्ने काम हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो काम एमालेको नेतृत्त्वमा मात्रै सम्भव हुने हुँदा हामीले नै त्यसको पहलकदमी गर्नुपर्छ।

फेरि वाममोर्चा वा एकताको पहल गर्दा यसभन्दा पहिलेको एकता किन टिक्न सकेन भन्ने कुरा हामीले दुनियाँलाई बताउनुपर्छ। आरोप-प्रत्यारोपका लागि अनेकौं मुद्दा छन्, तर त्यस एकताको प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि थियो। जतिसुकै जिम्मेवार भए पनि व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिने अभियान दिगो र फलदायी हुँदैनन्।

त्यो एकता प्रक्रिया मूलतः दुई जनालाई जिम्मा लगाएर वा दुई जनाले जिम्मा लिएबाटै विभाजनको बीउ रोपिएको थियो। त्यस कमजोरीले अरू घटनालाई जन्मायो। हामीले त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। प्रथमतः यस विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।

दोस्रो, पार्टीभित्रका विवादको शिकार संसद्लाई बनाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा राजनीतिक र संवैधानिक रूपले पुष्टि भइसकेको छ। त्यो इतिहास पनि भइसक्यो। इतिहासको त्यो मामिला पार्टी आन्दोलनको भविष्यको समेत दायित्व बन्न दिनु हुँदैन।

त्यसपछि घटनाक्रम छिटो छिटो विकसित भयो। अदालतले नेकपालाई विभाजित गरिदिएपछि साविक एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्थ्यो, अर्थात् फागुन २८ गतेको भेलालाई पार्टीको बैठक भन्नु हुँदैनथ्यो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा सांसदहरू अनुपस्थित हुनु हुँदैनथ्यो। आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न जानु हुँदैनथ्यो र २० प्रतिशत सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेशका आधारमा एकीकृत समाजवादी गठन हुनु हुँदैनथ्यो। यी घटना प्रक्रिया पार्टीको विभाजनका लागि निमित्त कारण बने। विभाजनमा भएका यी कमजोरी जस्ताको त्यस्तै संस्थागत रूपले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, क्रान्तिको कार्यदिशा अनुरूप कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको अभावमा कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बाटो पाउँदैन। नवौं महाधिवेशनदेखि बाँकी रहेको यो काममा अहिलेसम्म पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। तसर्थ, निर्वाचन लगत्तै कृषि, उद्योग, जलस्रोत तथा पर्यटन र अन्य पूर्वाधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र विदेश सम्बन्धलाई समेटेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास र समाजवादको तयारीको कार्यक्रम अर्थात् समाजवादी क्रान्तिमा आजको विशिष्ट कार्यक्रम बनाइनेछ र त्यसका आधारमा पार्टी र सरकार सञ्चालन गरिनेछ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। यसले सबै कम्युनिष्टहरूलाई एकताबद्ध हुने आधार दिन्छ।

चौथो, हामीले संस्थागत रूपले उपरोक्त निर्णय गरेपछि इतिहासका कमजोरीको मूल्याङ्कन र भविष्यको एकताका लागि सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार तयार हुन्छन्। एउटा राजनीतिक पार्टी चलखेलका आधारमा अगाडि बढ्न सक्दैन। अरूले के गर्छन् भन्ने कुरा गौण हो, हामी नै कम्युनिष्ट आन्दोलनका मुख्य शक्ति हौं, त्यसैले हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट एकता जस्तो महत्तम कार्यभारको जिम्मेवारी लिन सम्भव नै छैन। हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ र त्यसमा नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ।

पाँचौं, उपरोक्त तथ्य अनुसार अगाडि बढ्दा मुलुकको वामपन्थी जनमत फेरि एकताबद्ध हुनेछ। नेपाली कांग्रेसबाट मुलुकको सङ्कट समाधान हुँदैन भन्ने कुरा कैयौं पटक पुष्टि भइसकेको छ। मुलुकमाथि सङ्कट आउँदा एमाले नै अगाडि आउनुपर्छ भन्ने पनि पुष्टि भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा कुन गल्ती/कमजोरीले वाम आन्दोलन विभाजित भयो भन्ने बारेमा श्वेतपत्र सहित हामी जनताका बीचमा जाँदा जनताले अझ ठूलो समर्थन दिनेछन्।

अब हामीले गल्ती गर्दैनौं भनेर जनताका बीच गएर हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध जनमतलाई एकताबद्ध पारेको कुरा यहाँ स्मरणीय छ। जनताका बीचमा जाने त्यस्तो कार्यक्रमलाई मैले ‘क्षमा सप्ताह’ भनेको छु।

अन्त्यमा, मैलै पार्टीमा उठाइरहेका प्रश्नहरू पार्टी र समग्र आन्दोलनको भविष्यसँग सम्बन्धित छन्। व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै लिनु-दिनु छैन। तर पनि, मलाई विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। विचार-सिद्धान्तको कुरा उठाउँदा म कहाँ पर्छु, मेरो पद वा हैसियत के हुन्छ, कोसँग मिल्दा वा नमिल्दा मलाई लाभ-हानि के हुन्छ भनेर आजसम्म हिसाबकिताब गरेको पनि छैन। त्यसैले गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मेरा विरुद्ध अनुशासन आयोगका नाममा गरिएको प्रचारबाजीलाई मैले किञ्चित् महत्त्व दिइनँ।

आजको कान्तिको चरित्र र विशिष्ट कार्यक्रमबारे मैले आठौं र नवौं महाधिवेशनदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु। र, किन उठाइरहेको छु भने पार्टी र क्रान्तिले आज सामना गरिरहेका सबै समस्याको जरो नै यही हो भन्ने मेरो ठहर छ। सिद्धान्त र कार्यक्रममा नै समस्या छ भने हाम्रो सङ्गठनले के गर्छ? निर्वाचनले के गर्छ? पार्टीले के गर्छ वा हामीले के गर्छौं?

यी प्रश्नहरू मैले पार्टीमा व्यक्तिगत रूपमा केही नपाएको वा कसैसँग व्यक्तिगत असहमतिसँग सम्बन्धित छैनन्। बरु यी प्रश्नको उत्तर नदिएको जिम्मेवारी आज बाँचेका हामी सबैमाथि आउनेछ। मलाई के लाग्छ भने, आजको नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तहरू निर्माण गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिभाषित गर्ने क्रममा रहेका विवाद तथा मतभिन्नताको बदला लिनका लागि वेलावेलामा त्यस्ता प्रयास हुने गरेका छन्। आजको नेपाली समाज र क्रान्तिको चरित्र निरूपण गर्ने काममा अगुवाइ गरेर मैले कुनै गल्ती गरेको छैन।

साथै, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आजको चेतनाबाट कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। तर ‘लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको श्रमजीवी वर्गीय रूपान्तरण गर्ने बाटो जनताको बहुदलीय जनवाद हो’ भनेर मैले गरेको परिभाषा, जसलाई नवौं महाधिवेशनले स्वीकृत गरेको थियो नै, अहिले पनि जबजको क्रान्तिकारी परिभाषा हो भन्ने पनि मेरो दाबी छ। त्यसैले छलफलका विषयलाई खुला र विचारमा आधारित बनाउन, बदलाको मानसिकताबाट प्रभावित नहुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु।

साथै, यो असाधारण चुनौतीले घेरिएको तर ऐतिहासिक अवसर बाँकी नै रहेको अवस्था हो। यस अवस्थामा पनि इतिहासमा हामीले गरेका कमजोरीको जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रयास गर्‍यो भने आन्दोलन र पार्टीमाथि घोर बेइमानी हुनेछ। जनताले समग्र राजनीतिमै नयाँ सङ्कल्प र नेतृत्व खोजेका छन्। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने जोसुकैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ।

आउनुहोस्, जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न हामी कस कसले के के त्याग गर्नुपर्ने हो, तयार होऔं। त्यसका लागि आफ्ना तर्फबाट के के छोड्नुपर्ने हो, म हरबखत तयार छु।

(भुसालले एमालेको पोलिटब्यूरो बैठकमा राखेको प्रस्तावको सम्पादित अंश।)