गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गाँजालाई बैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरू - Himal Post Himal Post
  • १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
Logo

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गाँजालाई बैधानिकता दिने प्रक्रिया सुरू



पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा आइतबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कृषि र पशु विमालाई २० प्रतिशत थप गरी निःशुल्क गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सडक सन्जाल विस्तार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण, कोरना–त्रिवेणी सडकमार्फत दुई छिमेकी राष्ट्र जोड्ने र गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्ष मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य संस्थाबाहिर सुत्केरी हुने दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियान थालनी गरिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्रदेश प्रमुख गुरुङले शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गरिने कार्यक्रम रहेको बताए । प्राविधक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सहयोगी बन्ने सरकारको विश्वास छ ।

वर्षौदेखि सुनिदैआएको क्रिकेट रङगशालालाई आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिएको छ । मुस्ताङमा ‘उच्च उचाइ’ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने आगामी कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानसँगै बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्य निर्यात प्रवद्र्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम ल्याइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए।

गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको यातायात कार्यालयमा सरकारी, निजी र सार्वजानिक विद्युतीय सवारी दर्ता गर्ने मापदण्ड तय गर्ने र सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी पुराना अभिलेखको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न डिजिटाइजेसन र अर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।

अघिल्लो सरकारको अभियान ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्राकृतिक पोखरी, तालतलैयामा पर्यटनका लागि जलविहार सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पालामा सुरु भएको ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ पनि कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।