फोरमको सत्तारोहण र राजपाको जिम्मेवारी !

सन्तोष मेहता

संघीय समाजवादी फोरम समेत सहभागी भएपछि के.पी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ‘दुई तिहाइ बहुमत’ को समर्थन प्राप्त सरकारमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एक्लैको १ सय ७४ सदस्य छन् ।

प्रतिनिधिसभाको चौथौं ठूलो दल फोरमको १६ सिट थपिएपछि सरकारको पक्षमा १ सय ९० सांसद पुगेका छन् जुन कुल सांसद संख्याको ६९ प्रतिशत हो । अझ आजको दिनसम्म तेस्रो ठूलो दल रा.ज.पा.को पनि समर्थन छँदैछ सरकारलाई । सरकार संचालनको निम्ति आवश्यक सुविधाजनक बहुमत हुँदा–हुँदै पनि फोरमको सहभागिता किन आवश्यक पर्यो र फोरम पनि आफ्ना पूर्वअडानहरुलाई थाँती राख्दै लुत्रेपत्रे सहमति गर्दै सरकारमा किन सहभागी भयो ? यस्ता प्रश्नहरुसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खालका आशंकाहरु उब्जिएका छन्, नयाँ बहसको थालनी भएको छ, राजनीतिमा एक नयाँ तरंग पैदा भएको छ ।

संघीय समाजवादी फोरमसँग सहयात्रा गरेका सँगै मत मागेका या भनांै फोरमलाई मत दिई देशको चौथो दल बनाइदिएका सहयात्री दल रा.ज.पा. नेपाल पनि सरकारको आगामी रणनीति र फोरमको कार्यदिशाबाट मात्र आगामी रणनीति तय गर्ने बताईसकेको छ । यो आलेखमा नेपथ्यमा उठेका केहि सवालहरुका निवारण गर्ने प्रयास गरिएको छ । रा.ज.पा. नेपाल सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा किन सहभागी भएन ? पछिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात् संविधान संशोधनको एजेण्डा वाम गठबन्धनको पोल्टामा गयो । हुन त निर्वाचन पूर्व के.पी ओली लगायतका नेताहरु पटक–पटक निर्वाचनमा जाओ यदि निर्वाचनमा मधेशमा मधेशी दलले मत पाए त्यो मत संशोधनको पक्षको मत बुझिने आशयका अभिव्यक्ति नदिएका होइनन् । मधेशमा रा.ज.पा.–फोरम गठबन्धनले मत पनि पायो, त्यो मत संविधान संशोधनको पक्षमा पाएको जमानत हो, संविधान संशोधनकै पक्षमा लबिङ्ग गर्नु, संघर्ष गर्नु भनेर दिएको जनाआदेश हो । आन्दोलन होस् या चुनावमा रा.ज.पा.–फोरम गठबन्धनको साझा भिलेनको रुपमा रहेको ओलीकै कोटमा चुनाव पश्चात् संशोधनको बल पुग्यो, ओलीको अनिच्छा भए संविधान संसोधनको कुरा परै जाओस् मधेशको पक्षमा एउटा सिन्को भाँचिन मुस्किल हुने भयो । यस्तो परिस्थितिमा तत्कालिन अवस्थामा नेकपासँग मधेशको पक्षमा लबिङ्ग बाहेक के नै उपाय थियो र ।

प्रधानमन्त्री भइ सकेपछि के.पी शर्मा ओलीले संसदको राष्ट्रप्रेमबाट विगतको मधेश आन्दोलनमा उठेका माग, विशेषगरी संविधान संशोधनको कुरा स्वीकार गरेपछि, मन न लाग्दा लाग्दै पनि रा.ज.पा.–फोरम गठबन्धनले संशोधनको आशमा सरकारलाई समर्थन गरेको हो, जुन स्वाभाविक पनि थियो । सरकारमै सहभागी भएर प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता अनुरुप अघि बढ्न पनि सकिन्थ्यो । तर ! सरकारमा सहभागिताका केहि पुर्व सर्तहरु थिए । जुन खासगरी मधेश–थारुहट आन्दोलनका बखत आन्दोलनका कारण उब्जिएका समस्याहरुको निवारण थियो जस्तो कि आन्दोलनकारी माथि लगाइएका झुट्ठा मुद्दाहरुको खारेजी, थुना एव जेल भित्र रहेकाहरुको रिहाई, छुटेका शहिद घोषणा र तिनको परिवारको एवं घाइतेको भरण पोषणको उपाय, कैलालीका संसद रेशम चौधरीको सपथ ग्रहण एवं रिहाई लगायत जनधनको उपयुक्त क्षतिपुर्ती सहित प्रधानमन्त्री स्वंमले मधेशको भावना बिरुद्ध पटक–पटक दिनुभएको अभिब्यक्ति बारेको आत्मालोचना सहितको राष्ट्रको नाममा सम्बोधन आवश्यक थियो जुन रा.ज.पा मात्र होइन फोरमका पनि पुर्वसर्त हुनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले गर्दा अविश्वासका खाडल पुरिन्थे, मेलमिलापको भावाना अगाडि बढ्थ्यो, मधेश र पहाडको भावनात्मक एकीकरणमा टेवा पुग्थ्यो । त्यहि भएर रा.ज.पा का नेता माननीय राजेन्द्र महतोले रोस्टर्मबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दल ठुलो भएर मात्र हुन्न दिल पनि ठुलो बनाउनु पर्यो र अब सबैको साझा नेता एवं प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए ।

विभिन्न बुँदे सहमति त पटक पटक भएको हो बरु इमान्दारी पुर्वक ठोस रुपमा संशोधन प्रस्ताव अगाडी बढाऔं पनि मन्तव्यको क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो । रा.ज.पा. नेपाललाई पनि सरकारमै आएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्यो, संविधान संशोधन गरौंला भन्ने प्रस्ताव नआएको होइन । तर ! रा.ज.पा. नेपालले उठाएको उपरोक्त केहि सवालहरु पूरा भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएका थिए । रा.ज.पा. नेपाल त त्यतिखेर झस्कियो जब नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संसोधनको ‘स’ समेत उल्लेख गरिएन बरु आन्दोलनलाई जातीय क्षेत्रिय विखण्डनको नाममा घुमाउरो तरिकाले दमन गर्ने नीति सार्वजनिक गर्यो । वास्तवमा संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेका दलहरुको मुद्दाको सम्बोधन प्रमुख बिषय हुनुपर्ने हो सरकारमा सहभागिता त सहायक बिषय र प्राविधिक बिषय मात्र हो । उल्लेखीय बिषय त के हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया देखि नै रा.ज.पा.–फोरम गठबन्धन आन्दोलनरत रहेको थियो । आन्दोलन ओली सरकारकै हठको कारण त्यतिकै तुहिएको थियो, ओलीको पुनः नयाँ अवतार पश्चात उहाँले सर्वप्रथम संविधानलाई सर्व–स्वीकार्य बनाउन आन्दोलनरत पक्षसँग भद्र सहमति गर्नुपर्दथ्यो । तर ! यसपाली पनि सबै शासकले गरे झैँ उहाँले पनि फुटाऊ र शासन गर को नीति अबलम्बन गर्नुभयो र आन्दोलनरत एउटा दलसंग २ बुँदे सम्झौता गरि आन्दोलनलाई विभाजनको प्रयास गर्नुभयो ।

हाम्रा आदरणीय नेता उपेन्द्र यादव पनि उहाँको फुटाऊ र शासन गरको नीतिको शिकार हुनुभयो । सधैं झैँ शासकको काम त थियो नै फुटाउने र मुद्दा कमजोर पार्ने तर हाम्रा प्रिय नेता सत्ताको लोभमा नपरी अडिग रहेको भए आन्दोलनले उठाएको मुद्दाको पक्षमा र पुर्व सर्तका रुपमा अगाडी सारिएका सवालहरुमा ठोस उपलब्धि हुने थियो होला । आन्दोलनरत गठबन्धनको हैसियतले सरकारसँग संयुक्त रुपमा सम्झौता गरि फोरम सरकारमा गएको भए फोरमलाई नै अझ सजिलो हुने थियो । रा.ज.पा.–फोरमले उठाउँदै आएको मुद्दाको बाग्रेनिङ पावर अझ बढ्ने नै थियो । फोरमको सरकारमा सहभागिताको अन्तरंग अर्थ फोरमको उद्देश्य मधेश आन्दोलन र उग्र माओवाद वामपन्थको बिरुद्धमा भएपनि उपेन्द्र यादवको राजनैतिक जीवन बामपन्थी नै हो । उहाँ २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठबाट कम्युनिस्ट पार्टीको चौवन्नी सदस्यता लिनुभएको थियो । पछि पुष्पलाल समूहको अध्यक्ष साहना प्रधान र मनमोहन अधिकारीको पार्टी मिलेर नेकपा –माक्र्सवादी) बन्यो । उहाँले कोशी अञ्चल कमिटीमा रहेर काम गर्नुभयो । त्यसको इन्चार्ज भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । लगत्तै झापाली माले र माक्र्सवादीबीच एकता भयो र एमाले बन्यो । २०४८ सालमा उपेन्द्र यादवलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी (लेनिनवादी) ले सुनसरी–४ बाट उम्मेदवार बनायो । उहाँले जित्न सक्नुभएन । त्यसपछि उहाँलाई पार्टीले सुनसरी र मोरङको जिम्मेवारी सुम्पियो । उहाँले स्थापना गर्नुभएको फोरममा पहिचानको आन्दोलनपछि एमाले छाडेर गठन गरिएको संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोक राईसहित प्रायः सबै जनजाती नेता फोरममै छन् ।

फोरमका अधिकांश शिर्ष नेताहरु ओली र प्रचण्डका पूर्व कार्यकर्ता भएकाले राजनीतिक भाषा पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर पनि ओली–प्रचण्ड–उपेन्द्र गठबन्धन बन्न सकेको हो । उपेन्द्रजी को बाइयोलोजि मधेश र रा.ज.पा.संग मिले पनि क्यामेष्ट्री त कम्युनिस्ट सँगै मिल्छ । बिगतमा पनि उग्र वामपन्थको सरकार बन्ने बनाउने कुरा आउँदा उहाँले त्यहि लाइनको पक्षपोषण गर्नुहन्थ्यो । तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०६५ जेष्ठ १९ गते परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हँुदा होस् कि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा होस् । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्मागत कटवाल काण्ड (जसलाई अधिनायकवाद कु रुपमा अथ्याईको थियो) भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो, त्यस बखत उपेन्द्रजी दह्रोसँग प्रचण्डजीको पक्षमा उभिनु भएको थियो । उपेन्द्रजीको विगतकै इतिहासको कारण नेकपामा समाहित हुने वा एकीकरण गर्ने होला भनेर विभिन्न बुद्धिजीवीहरुले अड्कल काटछन । उपेन्द्रजीको यहि विगत अन्र्तरंगको फाइदा उठाउँदै प्रदेश २ मा पकड रहेको फोरमको सत्तारोहणसँगै मधेशी भावनाको प्रतिनिधित्व देखाएर सरकारले मैदानी भू–भागका असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्ने प्रयत्न गरेको छ । रा.ज.पा. नेपालको सहभागिता बेगर सरकारको यो प्रयत्न कतिको दिर्घकालिन हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।

मधेशमा आन्दोलनकै बलमा उदाएका दुई ठुला पार्टीहरुबीच फुट ल्याएर मधेश आन्दोलनलाई केही बुँदाहरु संशोधन गर्ने नाममा तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष र रा.ज.पा.लाई प्रतिपक्ष बनाउन भनेर गरिएको यो तयारीले भुसभित्रको आगोको भूमिका खेल्न सक्छ । फोरम अध्यक्ष यादवले १४ जेठमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको हस्ताक्षरमा दुई बुँदे सहमति गरे । त्यसमा फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दा देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने उल्लेख छ । आपसी सहमति एवं आवश्यकताको आधार पनि नेकपाले नै निर्धारण गरे अनुसार हुने निश्चितै छ । संविधानको संशोधन केवल मधेशको दृष्टीकोणले मात्र होइन संविधान कार्यान्वयन गर्न समेत संशोधन आवश्यक छ । सबै भन्दा महत्वपुर्ण कुरा बामले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी राष्ट्रपति, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग, विभिन्न आयोग लगायत संवैधानिक अंग एवं समितिहरुलाई आफ्नो अनुकुल चलाउन लगायतका बिषयमा सरकार दुइ तिहाई बहुमत पुर्याउन खोजिरहेकै थियो । उपेन्द्र यादव केवल बाम सरोकारसंग सम्बन्धित रहेर संबिधान संसोधनको गोटी नबनुन् । मधेश–थारुहट एवं जनजातिका सरोकारका बिषय खासगरी प्रदेशका सिमांकन एवं अधिकार, जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाल, नागरिकताको समस्या एवं नागरिक पदाधिकारसँग सम्बन्धित ब्यवस्था, भाषिक अधिकार लगायतका विषयहरुमा संविधान संशोधन होस् । झापा–मोरङ–सुनसरीका मधेशी जनताले अझै पनि स्वशासन पाएका छैनन्, कैलाली–कन्चनपुरका थारुहरु स्वशासन नहुँदा पानी बिनाको माछा सरह तड्पी रहेका छन्, परासी–बर्दियामा मधेशी–थारु पहिचानलाई अल्पसंख्यक पारिएको छ । प्रदेशहरुको स्वायत्ताको चाहना अधुरै छ, प्रतिनिधित्वमा जनसंख्यालाई बेवास्ता गरिएको छ । यस्ता र यी मुद्दाका लागि जनताको रगत बगेको छ । जनताले सहादत दिएका छन् । सरकारसँग फोरमको सम्झौता केवल सत्ताको भर्याङ मात्र नहोस्, कम्युनिस्ट अधिनायकवाद लागु गराउने हतियार नबनोस् ।

मधेशका मुद्दा लगायत यी सबै बिषय कति इमान्दारिताले लागु हुन्छ त्यो पर्खाइको बिषय बनेको छ किनकी यसले दिएन उसले दिएन भनेर पन्छिने बाटो अहिले फोरम सहितको सरकारलाइ छैन । सत्तामा लिप्त भई आउने चुनावको मुखमा यस उस बहाना लगाउने छुट पनि फोरमलाई हुने छैन । संविधान पुनर्लेखन र संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरुप चुनाव लडेको बताउने उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको फोरमले सामान्य सहमतिको लेप लगाउँदै ‘फेस सेभिङ’ सहित सरकारमा सहभागी भएको छ । सरकार मात्र होइन फोरमको लागि पनि यो एउटा अन्तिम अवसर हो, पछि फेसै नरहे के सेभिङ्ग गर्ने । आजको उपेन्द्र यादव कम्युनिष्ट बिचारले होइन मधेश मुद्दाले स्थापित भएको हो, मधेशको भरोसा कायम राख्न कम से कम फेश जोगाई राख्नुपर्ने चुनौती आगामी दिनमा फोरमलाई हुने नै छ ।

इतिहासले रा.ज.पा. नेपाललाई पनि जनताको बिचमा जाने, जागरण अभियान जोडतोडले चलाउने अवसर प्रदान गरेको छ । रा.ज.पा. नेपालबाट जनताले ठुलो आस लिएको छ, सामुहिक नेतृत्वको बहानामा निरन्तर अनिर्णयको बन्दी भइ संगठन र आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने छुट रा.ज.पा. नेपाललाई पनि हुने छैन । जनतालाई साथमा लिई राज्य उपर दबाब सिर्जना गर्ने कार्यभार इतिहासले रा.ज.पा.लाई सुम्पेको छ ।