पौडेल पक्षद्वारा फेरि बहिस्कार, जुटेन सहमति: अब के होला ?
काठमाडौं : नेतृत्वतहमै सहमति नभएपछि नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक पनि अन्योलमा परेको छ।
महाधिवेशनको मिति तय गर्ने, विभाग गठन र भातृसंगठनको टुङ्गो नलाग्दा यस्तो अवस्था आएको हो । पछिल्लो समय दर्जनौं पटक सहमतिको प्रयास गरिएपनि संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
शुक्रबार १ बजे बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पौडेल पक्ष सहभागि नहुने भएको छ। सहमतिका लागि एक साता बैठक स्थगित गरिएपनि यसबीचमा भएका वार्ता र छलफल निष्कर्षविहिनप्राय भएका छन्।
कुनै हिसावले सहमति नाजुटेपछी बिहीबार चाक्सिबारीमा भएको संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीचको छलफलबाट पनि सहमति जुट्न नसकेपछि असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुको बैठक शुक्रबार बिहान महामन्त्री सशांक कोइराला निवासमा बसेको थियो।
बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका तय नभएसम्म विभाग गठन, नेविसंघ, तरुण दललगायतका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा प्रवेश नगर्ने र त्यसका लागि निरन्तर देउवालाई दबाब दिनेमा सबैले जोड दिएका थिए।
असन्तुष्ट पक्षको बहिस्कारकै कारण मंसिर २६ गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भए पनि एजेन्डामा सहमति नहुँदा अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन।
पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन र महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्नेबारेमा सकारात्मक छलफल भएपनि सहमति जुट्न नसकेकोले बैठकमा जाने अवस्था नबनेको असन्तुष्ट टोलीले बताएको छ ।
पौडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहमा महामन्त्री सशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि छन्।महाधिवेशको क्यालेण्डर पहिले कि विभाग तथा अरु विषयको व्यवस्थापन पहिले भन्नेमा विवाद भएपछि सहमति हुन नसकेको हो।
महामन्त्री कोइरालासहितको पौडेल समूहले पहिले महाधिवेशनको क्यालेण्डर टुंगो लगाएर अरु विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले विभाग गठन तथा पार्टीका अन्य आन्तरिक व्यवस्थापनका विषय टुंगो लगाएपछि मात्र महाधिवेशनको क्यालेण्डर तय गर्नुर्ने पक्षमा देखिएको छ।
हाल कायम रहेका २८ विभागको संख्या बढाएर ४५ पुर्याउने तयारी संस्थापन पक्ष छ। ४५ विभाग गठनसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गराउने रणनीतिमा देउवासहितको टिम रहे पनि असन्तुष्ट पक्षले यसमा विरोध गर्दै आएको छ।
विधानत सभापति देउवाको चार वर्षे कार्यकाल आगामी फागुनमा पुरा हुन्छ। देउवाको कार्यकाल एक वर्ष लम्ब्याउनेमा दुवै पक्ष लगभग राजी भए पनि महाधिवेशनको क्यालेण्डरमा विवाद छ।