ललिता निवास प्रकरणको फाइल बन्द गरे एमालेले संसद चल्न दिने - Himal Post Himal Post
  • १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार
  •      Sun Feb 25 2024
Logo

ललिता निवास प्रकरणको फाइल बन्द गरे एमालेले संसद चल्न दिने



काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन समारोहमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेले लगातार संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ । आवरणमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई देखाइए पनि संसद अवरोध गर्नुको अन्तर्य भन्ने अर्कै रहेको आरोप एमालेमाथि लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धि विभिन्न प्रकरणका फाइल एकपछि अर्को गर्दै खोल्न थालेपछि एमालेले अनेक वितण्डा गर्न थालेको माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा समेत एमालेको आलोचना भैरहेको छ । सरकार भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा निर्ममतापूर्वक लागिरहेको र एमाले धेरै प्रकरणमा जोडिएकोले आत्तिएको चर्चा समेत छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि एमालेलाई तनाव भएको बताए । विभिन्न प्रकरणमा भैरहेका अनुसन्धान रोक्ने एमालेको उद्देश्य रहेको उनको आरोप छ ।

कांग्रेसकै एक नेताले पनि सरकारका पछिल्ला कदमले एमाले अत्तालिएको बताए । उनका अनुसार संसदमा बहुमत भएका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै ससद अवरोध गर्नु संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिरको कुरा हो । “संसदमा दुई दुई पटक विश्वासको मत लिएर बहुमत प्रमाणित गरेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भनेको आत्तिएको संकेत हो” उनले भने ।

लगातार संसद अवरोध गर्न थालेपछि सहमतिका प्रयास पनि भैरहेका छन् । त्यस्ता सहमतिका प्रयासमा एमालेले विभिन्न सर्त राख्ने गरेको समेत खुलेको छ । एमालेलेका केहि नेताले ललिता निवास प्रकरणको फाइल तत्कालका लागि रोकेको खण्डमा संसद चल्न दिने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको कांग्रेसका ती नेताले बताए । उनले भने “एमालेका नेताबाट केहि अनौपचारिक प्रस्ताव आएका छन्, जसमा सरकारले अनुसन्धान गरिरहेका केहि फाइल रोक्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।“

यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्दा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि लगातार दवाव बढाएको चर्चा थियो । शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका विभिन्न नेताहरूको नाम आएपछि ओली निकै सक्रिय बनेका थिए । उनले एकैदिनमा दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । सार्वजनिक रूपमै एमालेका नेताहरूलाई शरणार्थी प्रकरणमा तानेको खण्डमा एमालेले चुप लागेर नबस्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका एमालेका केही नेताहरू ओलीकै सक्रियताले बचेको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ ।

तत्कालिन एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा समेत ओलीले उनको बचाउ गर्दै आएका थिए । यद्यपी टोपबहादुरलाई भने उनले जोगाउन असफल भए ।

संसद अवरोध खोल्न पहल

सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्‍ अवरोधको समस्यालाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेपछि मात्रै सदन अघि बढ्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय सरदार प्रितम सिंहका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्‍ अवरोध भइरहेको भन्दै उनले संसद्‍मा विषय उठिसकेपछि वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरेर मात्रै संसद्‍लाई गति दिन उचित हुने बताए।

सभामुख कसैको पक्ष वा विपक्षमा नरहने भन्दै उनले संसद्‍मा कोलाहल हुन दिनुभन्दा वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी अघि बढ्न मध्यस्थताको भूमिका आफूले निभाइरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी प्रतिपक्ष दलहरुसँग वार्ताको पहल गरी वार्ताबाट समस्या समाधान गर्दै संसद्‍ सुचारु गर्न आग्रह गरेको पनि उनले बताए।

सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्षी दलको अडानका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफूले जानकारी गराएको भन्दै वार्ताबाट समस्याको समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए।

उनले भने, ‘सभामुखलाई आफ्नो पक्षमा आफ्नो सोचमा सभामुखलाई ल्याउनको लागि सबैले भन्छन्, सभामुखको रोल प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिनेमा भयो भने त चल्थ्यो नि, भन्ने सत्ता पक्षले भन्छ भने यस्तो कुरा उठ्दा उठ्दै यो कुराको निर्क्यौल गर्ने कुरामा सत्ता पक्षले टेर्दै नटेर्ने अनि हामीले उसका कुराकानी सुनेको भरमा सदन चल्ने, चलाउने सदन भनेको कसैको इच्छाअनुसार वा नियन्त्रणमा चल्ने चिज हो र ? यस्तो पनि सभामुखले गर्नुहुन्छ र ? भन्ने अर्कोले भन्छ। त्यसैले यो त के हो भने खेलाडीहरुले मेरो पक्षमा के हो भने एम्पायरले निर्णय दिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरेजस्तो मात्रै हो।’ संसद्‍मा विवाद उठिसकेपछि त्यसलाई समाधान गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि आफ्नो निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका हुने पनि घिमिरेले बताए।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले किरणदीप सन्धुद्वारा लिखित पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्याली’(द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल) को विमोचन कार्यक्रममा प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारत र नेपाल धाएको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्‍मा उनको चर्को विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको सोही विषयलाई लिएर एमालेले संसद्‍ अवरोध गर्दै आएको छ।