नेपालको अवैज्ञानिक कानून र जबरजस्ती करणीको त्रास Himal Post
  • १० श्रावण २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jul 25 2024
Logo

नेपालको अवैज्ञानिक कानून र जबरजस्ती करणीको त्रास



-अधिवक्ता दीपक राई-

जबरजस्ती भन्ने शब्द भय, त्रास, बल प्रयोग, जोरजुलुम, अनुचित प्रभाव लगायतको पर्याय हो । जबरजस्ती करणी भनेको त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरी हुने यौन सम्बन्ध हुन्, जसलाई सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोणले अत्यन्त निकृष्ट अपराध मानी हरेक देशको कानुनले वर्जित गरेको हुन्छ ।

सबै क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर मुलुकी अपराध संहिताले नावालिकबाट बालिग (वयस्क) हुने उमेर हद १८ वर्ष कायम गरिएको हुनुपर्दछ । तर लागु भएको छोटो अवधिमा नै यो प्रावधान नेपालको सन्दर्भमा अवैज्ञानिक सावित हुन थालेको छ ।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा आफन्त, नातेदार एवं संरक्षकद्वारा दबाव, प्रभावमा पारी बालबालिका विरूद्ध हुने यौनशोषण र सुनियोजित रूपमा आपराधिक मनसायले योजनावद्ध रूपमा पीडकद्वारा पीडित उपर हुने जबरजस्ती करणीबाहेक अन्यमा यस्ता बाध्यात्मक परिस्थितिमा भएका करणी भन्दा स्वतन्त्र रूपमा मोजमस्तीमा भएको करणीलाई आफ्नो हित वा स्वार्थ अनुकूल नहुने बित्तिकै जवरजस्ती करणीमा उजुरी गर्ने र व्यक्तिको चरित्रहत्या गरी प्रतिशोध साध्ने घटनाहरू अत्यधिक रूपमा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । अभियुक्त करार एउटा व्यक्तिको मात्र होइन समग्र नेपाली समाज र देशकै प्रतिष्ठासँग सरोकार रहने केही यस्ता घटनाहरूले नेपालको प्रचलित करणी सम्बन्धी कानुनमा केही सुधारको खाँचो छ, भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

करणीको लागि केटा र केटी दुवै पक्षको मन्जुरी हुनु आवश्यक छ । नाबालकको मन्जुरीलाई कानूनले स्वीकार्दैन । कारण नाबालकको आफ्नो हित अनुकूल निर्णय गर्ने वौद्धिक क्षमताको विकास भइसकेको हुँदैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर कति वर्ष उमेरकालाई करणी सम्बन्धी कसुरमा नाबालक मान्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै वैज्ञानिक, ठोस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छैन ।

नेपालमा मुलुकी ऐन (छैठौं संशोधन) २०३३ अघि १४ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालिकालाई निजको मन्जुरी लिएरै भए पनि करणी गरे कसुर ठहर हुने व्यवस्था थियो । सो मुलुकी ऐन संशोधन पश्चात सो उमेर हद बढाएर १६ वर्ष कायम गरियो । हाल प्रचलित ऐन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ले सो उमेर १८ वर्ष कायम गरेको छ । यस विषयमा अन्य राष्ट्रहरूमा पनि एकरूपता पाइन्न । मुस्लिम राष्ट्र बहराइनमा बालिका २१ वर्ष पुगेपछि वयस्क मानिन्छ भने फिलिपिन्समा १२ वर्षमा नै वयस्क मान्ने कानुनी व्यवस्था छ । युरोपियन राष्ट्रहरूमा वयस्क मान्ने सरदर उमेर १३ वर्ष रहेको छ भने अमेरिकाको सबै स्टेटहरूमा एउटै उमेर हद कायम छैन । यसबाट सबै मुलुकहरूमा बालबालिकाहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासको गति समान छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

हिमाल, पहाड र तराईमा विभक्त नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक विविधता अनुरूपको हावापानी, बसोबास र रहनसहन आदि कारणले नेपाली बालबालिकाहरू वयस्क हुने उमेर सबै क्षेत्रमा समान हुँदैन । तराईको बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास चाँडो हुन्छ भने हिमाली क्षेत्रका बालबालिकाको ढिलो हुने हुन्छ ।

सबै क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर मुलुकी अपराध संहिताले नावालिकबाट बालिग (वयस्क) हुने उमेर हद १८ वर्ष कायम गरिएको हुनुपर्दछ । तर लागु भएको छोटो अवधिमा नै यो प्रावधान नेपालको सन्दर्भमा अवैज्ञानिक सावित हुन थालेको छ ।

अत्यन्त सुझबुझका साथ विभिन्न माध्यमहरूद्वारा चिनजान गर्ने, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत लामो समयसम्म एक आपसमा ठट्टा मस्करी गर्ने, पटक पटक घुमफिर गर्ने, अवसर मिल्नासाथ पटक पटक करणी लिनु दिनु गर्ने, मस्ती गर्ने अनि कुनै पल आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुने बित्तिकै तत्काल जवरजस्ती करणी भयो भनी उजुरी गर्ने र व्यक्तिको मान, सममान, इज्जत र प्रतिष्ठालाई छिनभरमा माटोमा मिलाउने विकृति नेपाली समाजमा बढ्दो छ ।

नेपालको संविधानद्वारा व्यवस्थित व्यक्तिको समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, न्यायको हक लगायतको मौलिक हकहरूको सम्वद्र्धन गरी स्वस्थ र सभ्य नेपाली समाज निर्माणको लागि समेत उक्त समस्याहरूको अविलम्ब निराकरण हुनु आवश्यक छ । जसको लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छः

(१) नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका बालबालिकाहरू वयस्क (बालिग) हुने उमेर हद उक्त क्षेत्र अनुसार फरक फरक कायम गर्ने ।

(२) नागरिकता प्रमाणपत्र र सवारी चालक अनुमति पत्र १६ वर्षदेखि लिन पाउने हुँदा साविक मुलुकी ऐनको व्यवस्था अनुरूप नाबालक बालिक (वयस्क) हुने उमेर हद १६ वर्ष कायम गर्ने ।

(३) निश्चित उमेर हद तोकी अनमेल यौन सम्बन्ध (विवाहित दम्पती बाहेक) लाई दण्डनीय मानिने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।

(४) मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ९८(२) लाई संशोधन गरी नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा समेत झुठा उजुरी गर्नेलाई कसुरमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधा सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(५) नेपालको कानूनहरूको मस्यौदा तयार गर्दा स्थानीय स्तरका सरोकारवालाहरूलाई अधिकतम् मात्रामा समेटी नेपाली जनजीवन र माटो सुहाउँदो मौलिक कानुनहरू निर्माण गर्ने ।

(लेखक दिपक राई अधिवक्ता हुन्)