एकतापछि एमाले–माओवादीमा पद बाँडफाँड यसरी हुँदैछ
काठमाण्डु, – निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमतिसहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादीले नेतृत्व र अन्य पदीय बाँडफाँटको विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् । दुई
काठमाण्डु, – निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने सहमतिसहित चुनावी तालमेल गरेका एमाले र माओवादीले नेतृत्व र अन्य पदीय बाँडफाँटको विषय कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् । दुई
अस्पतालहरुले विभिन्न सेवाका नाममा चर्को शुल्क असुल्दै आएको फेला परेपछि सरकारले ती अस्पतालविरुद्ध मुद्धा चलाउने भएको छ । अनुगमन र बयानको क्रममा बिरामीबाट चर्को मुल्य असुलेको पुष्टि भएपछि आपुर्ति व्यवस्थापन
मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको संवादहीनताका कारण राजनीतिक सहमति जटिल बनेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश र नयाँ सरकार गठनका विषयमा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेर आएको
सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै
सरकारले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदलाई समेटेर नयाँ वरीयता क्रम निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि निर्धारण गरिएका वरीयता क्रममा उनीहरूलाई समेटिएको थिएन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
नवजात छोराको रगतमा इन्फेक्सन भएपछि विनोद चेपाङलाई उपचार खर्च व्यहोर्न धौधौ भयो । बल्लतल्ल काठमाडौं ल्याएका चेपाङले धरौटीबापत कान्ति बाल अस्पतालमा पाँच सय रुपैयाँ राखे । अन्य उपचार खर्च व्यहोर्न
के हो एकल संक्रमणीय प्रणाली ? बहुमतीय प्रणालीमा उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाउने (प्रत्येक समूहमा) व्यक्ति विजयी हुन्छ । तर एकल संक्रमणीयमा भने पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारको विजयी हुन आवश्यकभन्दा बढी भएको
वाम विजयको बधाई थापिसक्न नपाउँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रसुवागढी भ्रमण अर्थपूर्ण रह्यो । मंगलबार बिहान चार वटा हेलिकोप्टरमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसहित २४ नेता लिएर चिनियाँ नाका
नेपालबाट युरोप र खाडीका विभिन्न देशमा निकासी हुँदै आएको बहुमूल्य जडिबुटीजन्य प्रशोधित सुगन्धित तेल (वनस्पतिजन्य तेल) निकासी रोकिएको छ । वनस्पति विभागबाट परीक्षण गरी सम्बन्धित उद्योग/कम्पनीका नाममा सिफारिसपत्रका आधारमा भन्सार
सर्वोच्च अदालतले कैलाली क्षेत्र नम्बर, १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित रेशम चौधरीविरुद्ध कैलाली जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दाको सबै फेहरिस्त झिकाएको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले चौधरीविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको मिसिलसहितका
काठमाडौं ।। राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको सेवा प्रवाह सन्तुष्टि सर्वेक्षणले तराईका जिल्लामा सरकारी काम लिनुपर्दा ३५ प्रतिशत जनता घुस तिर्न बाध्य हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले तराईमा सरकारी सेवाप्रवाह अत्यन्तै
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५०