स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा: ५ अर्ब सल्लाहकारका नाममा
काठमाडौं– स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, स्वकीय वा सल्लाहकारको नाममा कानून विपरित ५ अर्ब बढी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय मंगलबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा