ओलीले राष्ट्रपतिलाई कुनै मुद्दा लाग्दैन भन्थे, तर सर्वोच्चले
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि संवैधानिक इजलासले ‘फास्ट ट्र्याक’मा सुनुवाइ गरेर फैसला दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरेर असार चौथो












