वार्ताका लागि विप्लवका चार सर्त, सरकार सशंकित

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित दल नेकपाले सरकारसँग वार्ताका लागि चार सर्त अघि सारेको छ । तर, सरकारले भने विप्लवका शर्तमाथि शंका गरेको छ ।

चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर इमानदारिताका साथ बिनासर्त वार्ताका लागि सरकार तयार भए वार्ता हुन सक्ने जनाएको हो । नेकपा महासचिव विप्लवद्वारा मिति उल्लेख नगरी जारी गरिएको विज्ञप्तिमा वार्ताका लागि सरकारले इमानदारिता देखाउनुपर्ने, प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, आफ्ना गिरफ्तार नेताहरूलाई छाड्नुपर्ने तथा बिनासर्त वार्ता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सरकार भने विप्लवका सर्तप्रति सशंकित देखिएको छ । गिरफ्तार आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई छुटाउनका लागि मात्रै विप्लवले वार्ताका लागि सकारात्मक देखिएको संकेत गरेको तर सो शैलीबाट शक्ति सञ्चय गर्ने विप्लव रणनीति रहेको हुन सक्ने भन्दै सरकारले विप्लवका सर्तमाथि शंका गरेको हो ।

सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विप्लवको विज्ञप्तिका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नभए पनि विज्ञप्ति र वार्ताका लागि राखिएको सर्तका सन्दर्भमा सरकार सशंकित देखिएको बताए ।

‘विप्लवको विज्ञप्तिका सन्दर्भमा पार्टीभित्र त औपचारिक छलफल भएको छैन तर वार्ताका सन्दर्भमा राखिएका सर्तसँग सरकार सशंकित देखिन्छ । वार्ता पनि भन्ने, आफ्ना नेता कार्यकर्ता मात्रै छुटाउने र शक्ति सञ्चय गर्ने हो कि भन्ने विषयमा सरकार सशंकित छ,’ सत्तारूढ दलका नेतासमेत रहेका नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।
उनले सरकारले विप्लवको पार्टीलाई नभई गैरसंवैधानिक गतिविधि र हिंसात्मक गतिविधिमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।

‘सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको होइन, उसका गैरसंवैधानिक गतिविधि र हिंसात्मक गतिविधिमाथि मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको हो,’ श्रेष्ठले थपे ।

पछिल्लो समय सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ गर्ने र आत्मसमर्पण गराएर पार्टी नै परिवर्तन गर्नेसम्मको स्थिति बढ्दै जाँदा प्रतिबन्धित नेकपाभित्र वार्ताका लागि दबाब बढेको बताइन्छ । प्रतिबन्धयता हालसम्म भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताले नेकपा परित्याग गरेको घोषणा गरिसकेका छन् भने कतिपय नेताले स्वतन्त्र रूपमा रहने भन्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।

यस्तै, पछिल्लो समय सरकारसमेत विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताका लागि दबाबमा छ । सोमबार मात्रै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सर्लाही घटनामा मारिएका नेकपा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले पक्राउ गरेर नौ राउन्ड गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेपछि सरकारमाथि वार्ताका लागि झनै दबाब बढेको हो ।
आयोगको निष्कर्ष र विप्लवको सर्तपछि मंगलबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बसेको थियो । तर, बैठकमा वार्ताबारे औपचारिक छलफल नभएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

‘विप्लवसँग वार्ताका लागि कुनै औपचारिक छलफल भएन, अन्य विषयमा छलफल भयो,’ ती मन्त्रीले भने ।

आयोगको अनुसन्धानबाट पौडेलको मृत्यु दोहोरो भिडन्तमा भएको पुष्टि हुन नसकेको देखिएको भनिएको छ । प्रहरीबाट सो घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको, घटनास्थल तथा लास जाँच मुचुल्का गर्दा मेडिको लिगललाई ध्यान नदिएको आयोगले जनाएको छ । पौडेलको हत्याले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको ‘बाँच्न पाउने अधिकार’को समेत हनन भएको मानवअधिकार आयोगले भनेको छ ।राजधानीबाट