अध्यादेश सर्वोच्चको आदेशविपरित भएको पुष्टि, अबहेलना मुद्दा लाग्नसक्ने - Himal Post Himal Post
  • ९ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Feb 21 2025
Logo

अध्यादेश सर्वोच्चको आदेशविपरित भएको पुष्टि, अबहेलना मुद्दा लाग्नसक्ने



काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद बैठक अन्त्य गरेलगत्तै ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरित रहेको पाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले फुटाउन सहज हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश सर्वोच्चकै आदेश विपरित आएको देखिएको छ ।

सोमबार हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर मंगलबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेर राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर उक्त अध्यादेश नै सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाको खिलाफमा देखिएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको अबहेलना गरेको ठहर्ने छ ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था दुरूपयोग गरेका छन्। संवैधानिक ब्यबस्थामा संसद नभएका बेला सरकारले अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत् ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले यस्तो अवस्थालाई सरासर संसद छल्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत र संविधानका प्रावधानको प्रयोगमा अनुचित असर गर्ने भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक एउटा अध्यादेश सम्बन्धी नै फैसला गरेको छ । केपी ओली सरकारले संसद विघटनको भोलिपल्ट ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न संसद छलेर ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निष्क्रिय बनाइदिएको थियो।

जेठ २८ गते गरेको आदेशमा पनि स्पष्ट रूपमा ‘राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई संवैधानिक वैधता दिन मिल्दैन’ भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि त्यस्तै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि जारी संसद बैठक हठात् स्थगित गरेर भोलिपल्टै राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएका छन्। संविधानविद्हरूले समेत सरकारले अध्यादेश ल्याउनु संविधानविपरीत काम भएको बताएका छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भनेका छन्, ‘हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन। असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन, अझ जानीजानी संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो।’ मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् संविधानविद् आचार्यले भनेका छन्।