नेकपामा महरा ‘साइड इफेक्ट’: ओलीको अभियान विफल पार्न मोर्चाबन्दी
काठमाडौं- पछिल्लो समय चर्चामा रहेको अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेकपाभित्र फरक मोड निले देखिएको छ।
सरकारका मन्त्रीहरु नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयास विफल बनाउने अभियानमा लागेका छन्।
नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउन चाहेको भनिएको अमेरिकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी एउटा सम्झौताको मन्त्रीहरु नेताहरु विपक्षमा उभिएका छन्।
पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरू भीम रावल र देव गुरूङले त्यसको विपक्षमा मत राखेका छन्।
मन्त्री योगेश भट्टराई, धनश्याम भूषाल पनि विपक्षमा रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मा भएका कतिपय बुँदा र प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको एउटा सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पार्टीमा सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल गरेर मात्र सरकार अघि बढ्नुपर्ने नेताहरुको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त सम्झौता अनुमोदन गराउन नचाहेको भन्दै अब संसद्बाट अनुमोदन हुने सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए।
महराले सहयोग नगरेकाले उनलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री नलागेको पार्टी भित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।