विप्लवका छ वर्ष

काठमाडौं- नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ तर यो व्यवस्था पनि वैज्ञानिक नभएको भन्दै यसविरुद्ध एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हिंसात्मक संघर्षमा जोड दिइरहेको छ । त्यो पार्टी हो– नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।

गाँउ र सहर दुवै नछाड्ने, मध्यम वर्गलाई पनि साथ लिने र सहरी जनविद्रोहका माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रणनीतिका साथ विप्लवले अहिले भूमिगत शैलीमा पार्टी गतिविधि अघि बढाएको छ ।

मंसिर ८ नेकपा ‘विप्लव’को पार्टी पुनर्गठन दिवस पनि हो । ०७१ मा तत्कालीन मोहन वैद्य ‘किरण’, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत नेता रहेको पार्टीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दै विप्लव स्वयंको नेतृत्वमा यो पार्टी जन्मिएको थियो ।

शुरूमा नेकपा माओवादीका नाममा पार्टी गतिविधि अगाडि बढाएको उसले ०७३ फागुनको महाधिवेशनपछि भने नेकपाको नाममा क्रियाकलाप गर्न थालेको हो । उसले वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने कार्यनीतिका रुपमा ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ अघि सारेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

तर एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्यक्रम र फौजी कार्यदिशा कस्तो हुन्छ ? अझै विप्लवले यसबारे सविस्तार बताएका छैनन् । सरकारले गत फागुन २८ यता विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै तिनका नेता–कार्यकर्ता धरपकडको नीति लिएको छ ।

सेना, प्रहरीसँग तत्काल जुध्ने पार्टीको नीति नभएको पनि बताउने तर राज्यका ‘अवयव’माथि धावा बोल्न पनि नछाड्ने नीति विप्लवको पार्टीले लिइरहेको छ । स्थानीय तहका वडा र गाउँपालिकाका कार्यालयमा आगजानी, आक्रमण, एनसेलमा आक्रमण, जनप्रतिनिधिले चढ्ने गाडीमा आक्रमण विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पछिल्ला दिनमा गरेका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । यसभन्दा अघि बढेर पार्टीले थप कुनै ठूला आक्रमण भने अहिलेसम्म गरेको छैन ।
कार्यदिशामा अन्योल !

पुनर्गठनको छैटौं वर्षगाँठ मनाइरहँदासम्म विप्लवले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा भने आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई समेत विश्वस्त बनाउन सकिरहेको देखिँदैन । कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नेताहरू स्वयं पनि कार्यदिशामा अलमलिइरहेका देखिन्छन् ।

खासगरी एकीकृत जनक्रान्तिको फौजी कार्यदिशाको बुझाइमा नेताबीच नै अन्योल छ । दीर्घकालीन छापामार युद्ध कि मध्यम वर्गलाई पनि साथ लिएर सशस्त्र जनविद्रोह भन्नेमा मतऐक्यता छैन ।

‘पार्टीको राजनीतिक लाइन के हो ? एकीकृत जनक्रान्ति कि छापामार युद्ध ? नेतृत्वले अझै गहिरो गरेर पार्टी नेतालाई समेत बुझाउन सकेका छैनन्, यसमा पार्टीभित्र अझै बहस जारी छ,’ शनिवार टेलिफोन सम्पर्कमा आएका विप्लव नेकपाका एक नेताले भने, ‘राजनीतिक लाइनमा प्रष्टताको खोजी पार्टीभित्रै भइरहेको छ ।’

कतिपय नेताले पछिल्लो पटक कार्यदिशामै अलमल देखिएको भन्दै पार्टीसमेत छाडेका छन् । केही दिनअघि मात्र पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य तथा स्कुल विभागको प्रमुखसमेत रहिसकेका नेता कृष्ण धमला ‘गम्भीर’ले पार्टी छाडेका थिए ।

यसबीच नेता पदम राई लगायतले पनि पार्टी छाडिसकेका छन् । मोहन कार्की जीवन्तलगायत झन्डै एक दर्जन नेता निष्क्रिय छन् । जनक्रान्तिको मोडेल सहरी जनविद्रोह हो कि छापामार युद्ध भन्नेमा नेतृत्वले प्रष्ट्याउन नसक्दा पार्टीभित्रै बुझाइ अस्पष्ट रहेको पार्टी छाडेका नेताहरूको तर्क छ ।

‘एकीकृत जनक्रान्ति भनेको किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो, कतिपय साथीले त्यसलाई नबुझेर छापामार युद्धतिर लैजाने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ,’ विप्लव नेकपाबाट निष्क्रिय बसेका मोहन कार्की जीवन्तले भने, ‘पार्टीमा केही कुरा सच्याउन र कार्यदिशाअनुसार सहरका मध्यम वर्गको साथ लिएर जनतालाई राहत दिने तथा राष्ट्रिय जागरण फैलाउने अभियान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’

रक्षा, सन्तुलन र प्रत्याक्रमणकै चरणबाट एकीकृत जनक्रान्ति पनि अघि बढ्ने र तयारी, थालनी र प्रयोग नै जनक्रान्तिको पनि फौजी राजनीतिक कार्यदिशा हुने विप्लव पार्टीका नेताको व्याख्या छ ।

क्षयीकरणतर्फ

२०७५ फागुन २८ गते सरकारले विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसयता मात्रै ८ जना नेताकार्यकर्ता मारिइसकेका छन् । सोलखुम्बूमा उसका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे, सर्लाहीमा जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेल र भोजपुरमा ओखलढुंगा सेक्रेटरी नीरकुमार राई गरी ३ जना प्रहरी कारवाहीमा मारिएका छन् । काठमाडौंमा ४, कैलालीमा १ जना भने आफैंले बोकेको बम विस्फोट भई मरेका छन् ।

पार्टी सचिवालयकै हेमन्तप्रकाश वली, चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरगञ्ज’, भरत वम, माइला लामा, वसन्त श्रेष्ठ, नविन विश्वकर्मा, बन्धु चन्द लगायतका केन्द्रीय नेता पक्राउ परेका छन् । एकपछि अर्काे गर्दै नेताकार्यकर्ता पक्राउ पर्दासमेत नयाँ पूर्णकालीन नेताकार्यकर्ता उत्पादन विप्लवको पार्टीमा छैन ।

यसले पार्टी क्षयीकरणतर्फ गइरहेको कतिपयको विश्लेषण छ । दाङमा केही समयअघि राप्ती ब्युरोको बैठकस्थलमै पुगेर प्रहरीले नेताकार्यकर्ता पक्रँदा पार्टीभित्रैबाट सुराक दिएको चर्चा पनि नेकपाभित्र छ । यसले पनि विप्लवको पार्टीलाई गम्भीर धक्का लगाएको छ ।

पार्टीभित्रै वार्ताका लागि दबाब

विप्लवको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर वार्ताका लागि सरकारले पत्र पठाए र बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाइ गरेमा वार्ताका लागि तयार रहने निर्णय गरेको थियो ।

विप्लवले नै जारी गरेको वक्तव्यमा सरकारले इमान्दारीपूर्वक पहल गरे वार्तामा बस्न सकिने पार्टी निर्णय सार्वजनिक भएको छ तर सरकारले अहिले विप्लवको त्यस्तो सर्त स्वीकार गरेको देखिँदैन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, संविधानविरोधी र हिंसात्मक गतिविधि गर्दै हिँड्ने काम सरकारलाई सैह्य हुँदैन । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए सरकार वार्ताका लागि जहिल्यै तयार छ ।’

विप्लवको पार्टी नेता सरकारले वार्तामा बोलाइदेओस् भन्नेमा छ । उसका कतिपय नेताहरूले सत्तारुढ दल नेकपाका कतिपय शीर्ष नेतालाई समेत भेटेर वार्ताको वातावरण बनाउन पहलकदमी लिइदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो पटक पनि विप्लवका नेता अनिल शर्माले कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई भेट गरेको पनि स्रोत बताउँछ । यी सबै भेटघाट वार्ताको वातावरण बनाउन भएको बताइएको छ ।

चुनौति बन्दै

पार्टी प्रतिबन्धको झन्डै एक वर्षसम्म पुग्दा पनि विप्लवको पार्टीले राज्यलाई धक्का लाग्ने गरी कुनै गतिविधि गरेको छैन तर पनि राज्यले विप्लवको पार्टी सुरक्षा चुनौति बनेको ठहर गरेको छ ।

भदौ ३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकदेखि सुरक्षा निकायका आन्तरिक रिपोर्टमा विप्लवका गतिविधि आन्तरिक चुनौतिका रूपमा अथ्र्याइएको छ । पार्टी पुनर्गठनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपाले जारी गरेको सार्वजनिक अपिलमा विपद झेल्ने तर धोका नदिने उल्लेख छ ।

‘पार्टी स्थापना दिवस विगतको भन्दा फरक जीवनमा उभिएर अर्थात् प्रतिबन्ध र प्रतिरोध, उत्साह र गम्भीरता, गौरव र पीडा, बलिदान र प्रतिबद्धतासहित मनाउँदैछौं,’ अपिलमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो बलियो प्रतिबद्धता छ – विपद् झेल्न तयार छौं तर जनता र देशलाई धोका दिन चाहन्नौं ।’