लाजै लाग्ने मन्त्रीहरू, पुरातन प्रतिपक्षी र देशको भविष्य

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेपछि नेपाली जनताबीच राम्रो सन्देश प्रवाह भएको थियो । आशा गरिएको सरकारबाट आशातीत काम हुन नसकेपछि निराश भएका जनताबीच मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले जनताका अन्तर्मनको दियो बाल्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यस्ताखाले सम्झौतामा मन्त्रीहरूको वैयक्तिक कार्यक्षमता, सिर्जनात्मकता तथा संकल्पको सही संयोजनात्मक अभिव्यक्ति हेर्न जनता धैर्यका साथ पर्खिरहेका थिए । यो जनताका लागि आशा र अपेक्षाको उज्यालो पक्ष पनि थियो भने स्वयं मन्त्रीहरूका लागि योग्यता र दक्षताको परीक्षा पनि । तर, अफसोच, मन्त्रीहरू कार्यसम्पादन सम्झौताको यो अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुनसम्म पनि गाह्रो प¥यो । ‘बी’, ‘बी प्लस’, ‘ए’ हुँदै ‘ए प्लस’ का कुरा त कल्पनामा सीमित हुन पुगे । फलतः यो आफैंमा लज्जाको विषय बन्न गयो । यसले देशकै विशिष्ट श्रेणीको सेवासुविधा खाएर बसेका मन्त्रीहरूमा खासै फरक त पारेको देखिएन तर जनताको आशामा भने तुषारापात भयो । यो समृद्धि र अग्रगमनको नारासहित आफ्ना भविष्य साँधिरहेका जनता र देशका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अधिकांश मन्त्रीको कार्यसम्पादन सशक्त र प्रभावकारी दुवै हुन नसकेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निकाल्यो । यस्तो कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिनु भने आफैंमा प्रशंसनीय कार्य हो । तर, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अत्यन्तै कमजोर रहेको पाइयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले निरन्तर कार्यसम्पादन अनलाइन मोनिटरिङ गर्दै आए पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादनले गति लिन सकेन । गत साउन १५ मा पहिलोपटक कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए पनि सोको मर्मअनुरूप कुनै पनि सुरुवाती परिणाम ‘राम्रा’ भन्न सकिनेसम्मकोे पनि देखिएनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय त निकै कमजोर देखा परे । कुल पँुजीगत खर्चको ७५ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने यी मन्त्रालय नै सरकारका विकासे मन्त्रालय हुन् । यिनीहरूको प्रगति अन्त्यन्तै निराशाजनक देखापरेको छ । प्रगतिको प्रारम्भिक थालनीका लागि प्रम ओलीले मन्त्री तथा सचिवलाई कार्यशैली परिवर्तन गर्दै अघि बढ्न निर्देशन÷सुझाव दिएका थिए । गत्यावरोध हटाउनका लागि अनलाइन मोनिटरिङबाट दिइएको निरन्तर निर्देशनका बाबजुद मन्त्री र सचिवको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन ।

बदलिएको राजकीय संरचनाअनुसार देशका शासक तथा प्रशासकहरूमा सोच, चिन्तन र कर्ममा परिवर्तन आउन सकेन । त्यो भनेको मूलतः जिम्मेवारीअनुसारको कार्यसम्पादन अक्षमताका कारणले नै हो । बदलिएको देश, काल र परिस्थितिअनुसार नेता र नेतृत्वको सोच तथा कार्यशैलीमा रहिरहेको यथास्थिति र तदर्थवादी सोच र कार्यशैली नै सम्झौताअनुरूपको काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारक हो । कर्मचारी र मन्त्रीका बीचको काम गराइमा एकरुपता हुन नसक्नु अर्को कारण हुन सक्छ । त्यसपछिका कारणहरूमा दुई तिहाइको आरामदायी सरकार हुनुले पनि काम गरेको देखिन्छ । कमजोर, निष्क्रिय र असिर्जनशील प्रतिपक्षका कारणले पनि यसको पछाडि केही न केही भूमिका खेलिरहेको छ ।

प्रतिपक्ष भनेको जुन देशको पनि सरकारको तुलनामा नवीन र प्रगतिशील सोच तथा विचार अँगालेको पार्टी वा पक्ष हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत छ । प्रतिपक्ष पुरानो, परम्परागत र यथास्थितिवादी सोच राख्ने पार्टी परेको छ । यसले कहिल्यै पनि बदलिएको परिस्थितिअनुसार आफूलाई विचारधारात्मक रूपमा नवीकृत गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमानमा मन्त्रीहरूमा देखिएको कार्यसम्पादनको असफलताले देश र जनताका लागि ठूलो अहित हुने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसैले, सरकारका सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई सशक्त बनाएर देश र जनताको पक्षमा काम गरेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । राजधानीमा खबर छ