संविधान: मधेशले बुझेन, कि साँच्चै त्रुटी छ ?
काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो सम्बिधान हो । २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई-तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको थियो । संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । २०७२ असोज ३ गते नेपालका तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै जारी भएको घोषणा गरेका थिए । तत्पश्चात नेपालमा उक्त संविधान लागु भएको हो ।
संविधान लागु भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै विरोधका आवाजहरू गुन्जिरहेका छन् । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको संविधानले आफूहरूका भावना पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको भन्दै तराई मधेशका जनताहरू संविधानप्रति अझै रुष्ट छन् ।
जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत ६५ वर्ष पुरानो संविधानलाई पाखा लगाउँदै मुलुकमा नयाँ संविधान आए पनि केही जनता अहिलेसम्म सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। के साच्चै चार वर्ष वितिसक्दासम्म पनि केही जनताले अपनत्न गर्न नसक्ने गरि नै संविधान आएको हो त ? यो प्रश्न अहिले पनि उठिरहेको छ ।
भोली असोज ३ मा मुलुकभर हर्षोल्लासका साथ संविधान मनाइरहदा केही ठाउँमा भने कालो दिवसका रुपमा पनि मनाउने चर्चा चलिरहेको छ । जुन मुलुकका लागि खुशीको कुरा होइन । नेताहरूले कित संविधानमा असन्तुष्ट पक्षका आवाज समेट्न सक्नु पर्थ्यो । कि अनसन्तुष्ट पक्षलाई अधिकार सुनिचित रहेकोमा सम्झाइ वुझाइ गर्न सक्नु पर्थ्यो । ति दुवै काम र प्रयास हुन नसक्दा अहिले पनि संविधानप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू गुन्जि रहेका छन् ।
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्रीदेखी मन्त्री नै विभाजित
संविधान दिवस मनाउने विषयलाई लिएर प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरू विभाजित भएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको संविधान मूल समारोह समितिले केन्द्र सरकारको निर्देशन अनुसार असोज २, ३ र ४ गते विभिन्न कार्यक्रम गरि संविधान दिवस मनाउँने तयारी गरिसहदा प्रदेशका केही मन्त्रीहरूले भने असन्तुष्टी ब्यक्त गरेका छन् ।
तीन दिन दिपावली गर्नेदेखि सरसफाइलगायतका कार्यक्रम गर्ने मुख्य मन्त्री रावतले निर्णय गरिरहदा केही मन्त्री भने असन्तुष्ट बनेका हुन् । असन्तुष्ट मन्त्रीहरूले भने असोज ३ गते कालो दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् ।
आफ्ना कुरा राख्ने, विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले दिएको र धर्म निरपेक्षा जस्तो कुरा पनि यही संविधानले सुनिश्चित गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री रावतले संविधान दिवस मनाउनबाट कोही पछि हट्न नहुँने धारणा राखेका छन् ।
राजपाले कालो दिवसका रुपमा मनाउँने
प्रदेश २ को अर्को सत्तारुढ घटक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले भने भोली कालो दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । राजपाले संविधान दिवसका दिन जिल्ला सदरमुकामहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने र साँझ ७ बजे १५ मिनेटका लागि ब्ल्याक आउट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश २ मा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टीले दिवापली वा कालो दिवस दुबै कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेताको राजनीतिक भर्याङ कि, जनता साच्चिकै मारमा
यसरी मधेशकै नेताहरूले दुई धारमा बाँडिनुले जनता संविधानप्रति असन्तुष्ट हुन कि नेताहरूले संविधानको मुद्दालाई उठाएर आफू उक्लिने राजनीतिक भर्याङ बनाउन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि यतिवेला सिर्जना गरिदिएको छ ।
यदि संविधानले जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको भए किन मधेशवादी दलका नेताहरू जनतालाई सडकमा उतार्नबाट चुके त ? के केही नेताको आवाज सिंगो मधेशको आवाज हो त ? कुन कुन कुरा संविधानमा समेटिएनन् र तिनलाई समेट्नका लागि कसको के भूमिका हुनुपर्थ्यो ? यी यावत प्रश्नहरूको उत्तर पनि आवश्यक छ ।
दश वर्षे युद्धबाट थिलथिलो बनेको नेपाल, जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधानलाई नमान्ने पक्षमा कसरी हुन सक्छ । अब जनतालाई विकास र साच्चिकै समृद्धि चाहिएको हो । जनता पटक पटक नेताको स्वर्थमा प्रयोग हुने पक्षमा अब छैनन् । देशमा थुप्रै असन्तुष्टिका आवाजहरू सान्त हुँदै गइरहेको समयमा, नेपाली नेपाली बिचको भातृत्व बढ्दै गइरहेको समयमा फेरी पनि जनतालाई विच्क्याउनु भन्दा सबैले समृद्धिको मार्गमा मार्ग नृदिष्ट हुनु नै उपयुक्त होला ।