सन्दर्भ : ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध, विष्णु लम्सालका दस बुँदा

जिफन्ट अनुशासन/निरीक्षण आयोगका प्रमुख विष्णु लम्सालले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सांसदहरूको मागप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले दश बुँदासहितको फेसबुक स्टाटस लेख्दै आपत्ति जनाएका हुन्। यस्तो उनको फेसबुक स्टाटस:

सन्दर्भ :- ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध ।
केही माननीयहरुले संसदमा ट्रेड युनियन माथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएछ सर्वप्रथम त्यस अभिव्यक्ति प्रती घोर आपत्ती जनाउन चाहान्छु।
पैसा हुनेले पुजी लगानी गर्छ पैसा नहुनेले मानसिक वा सारिरिक श्रम लगानी गर्छ । श्रम बिना उत्पादन, सेवा र उन्नतिका कुरा असम्भव छ । समाज रहेसम्म वर्ग रहन्छ र वर्ग रहेसम्म द्वन्द्व रहन्छ । राज्यले पुजिपतीको संगठनको संरक्षण गर्ने र श्रमिकहरुको संगठनको घाँटी निमोठ्ने कामले समाजमा सन्तुलन कायम गर्न सकिएला? बिरालोलाई ढोका थुनेर चुट्न खोज्नुभयो भने त्यस्को परिणाम के हुन्छ मैले भन्नू पर्ला र? त्यसैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिने माननीयज्युहरुलाई मेरो निम्न प्रश्न हरु रहेको छ ।
१.सधैं हुने खानेले रजाइँ गरे अब गरिब अनि श्रमजीवी जनताको हित गर्ने शासन ल्याउनु पर्छ जहाँ न्याय समानता र बिभेदरहित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर गणतन्त्र ल्याएको होइन ? गणतन्त्रमा पनि श्रमजीवी वर्गमाथिनै प्रतीवन्ध थोपर्ने भए किन दिएको हजारौं नेपाली गरिब जनताको बलिदान ?
२.श्रमजीवी अनि निमुखा जनताको आवाजलाई बलियो बनाउने ट्रेड युनियन मासेर ल्याउन सकिएला समृद्धि ?
३.जस्ले गणतन्त्र ल्याउन बैंकको ढुकुटी बन्द गरे आफ्ना कलम बन्द गरे यातायात देखि कलकारखाना सबै ठप्प पारे अनि आएको होइन गणतन्त्र ? आज तिनै माथी प्रतीबन्ध लगाउने कुरा गर्ने हिम्मत कसरी गर्नुभयो ?
४. तपाईंलाई थाहा छ हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई सङ्गठित हुन पाउने हक दिएको छ त्यसका विरुद्ध बोल्ने छुट तपाईंलाई कसले दियो?
५.तपाईं माननियहरु महिनाको लाखौ तलव खानुहुन्छ तर नेपाली श्रमिकहरुको तलब मात्र १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ त्यो पनि पचहत्तर प्रतिशत श्रमिकले पाएका छैनन् । ट्रेड युनियनहरुले आवाज उठाउदा उठाउदै त यस्तो हालत छ यसलाई प्रतिबन्ध लगायो भने के होला? सायद ट्रेड युनियन नभएको भए न्युनतम तलब ७ हजार जति हुन्थ्यो होला र हाम्रा सबै श्रमिक खाडी मुलुक गैसकेका हुन्थे होला। श्रमिक्ले भोगेका यी पिडाबारे कहिल्यै संसदमा आवाज उठाउनु भयो ?
६.म मान्द्छु समस्या छन, के समस्याको समाधान प्रतिबन्ध हो? समस्या तपाईंहरुको बुझाइमा छ। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत पनि कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन थियो। त्यसबेला यिनै कर्मचारीहरुले सहयोग गरेका कारण मनमोहन सफल प्रधानमन्त्री बन्नु भएको होइन र? रोग एउटा उपचार अर्को खोज्नु भयो भने त्यो प्रत्त्युत्पादक बन्छ भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्नु पर्दैन ?
७.दक्षिण अफ्रिकामा त प्रहरीको समेत ट्रेड युनियन छ, खै त्यहा त समस्या छैन ब्यवस्थापन गर्न नजान्ने अनि दोष अरुलाई दिन सुहाउछ? तपाईंलाई नाच्न नजान्ने आगन टेढो भन्ने आरोप लगायो भने के होला?
८.एसियाका विकसित मुलुक अनि युरोपमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी लगायत सम्पुर्ण कामदार कर्मचारी ट्रेड युनियनका सदस्य छन खै त उनिहरुको उन्नति र बिकास कहाँ पुगिसक्यो हाम्रो देशमा भने राणा शासन, पन्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि प्रतिबन्ध बाहेक केही कुरा सोच्नै नसक्ने। प्रतिबन्धले काम गर्ने भए सबैभन्दा बढी बिकास त राणा शासनको बेलामा हुनुपर्ने होइन र ? खै कहिले लाग्छ तपाहरुको घैटामा घाम?
९.आफुलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्ने भोट माग्न जादा म त श्रमिक बर्गको सेवक हु भन्ने, कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने अनि गरिखाने बर्गको मुख थुनेर हुनेखाने बर्गको हितमा काम गर्ने तपाईंको यो चरीत्रले समाजलाई कता धकेलदै छ गहिरिएर सोच्नुभएको छ ?
१०. कर्मचारी भ्रष्ट भए, काम गरेनन् भनेर प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको हो भने पहिला राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्नुस त्यसपछि स्वतह अन्यत्र हुने भ्रष्टाचार रोकिन्छ । सबै राजनीतिज्ञ पनि भ्रष्ट छैनन् होला अनि सबै कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गरेका छैनन् होला। जजस्ले गरेका छन छानबिन गरेर जेल हाले भैगोनी। प्रतीबन्धनै समाधान ठान्नुभयो भने भोलि पार्टी माथी पनि यहि प्रश्न उठ्दैन र?
अन्त्यमा
माननीयज्युहरु प्रतिबन्ध लगाएर हेर्नुस् त्यसबाट उत्त्पन्न हुने बिद्रोहलाई तपाईंले रोक्न सक्नुहुन्छ ? यहिनै समाधान हो भन्ने ठान्नुभएको छ भने ट्राई गर्नुस मेरो शुभकामना ।