सांसदको ६ करोडमा सर्वोच्चको अङ्कुश

काठमाडौँ –

सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको कारण सात दिनभित्र पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नीतिनियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधानविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा शुक्रबार यस्तो आदेश भएको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ को बजेटमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । यसविरूद्ध दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतलाई  विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो ।

धानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की रहेको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।