संसदको अवरोध हटाउन एमाले लचिलो

हिमाल पोष्ट / २५ मंसिर, काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन ल्याएमा संसद्को अवरोध हटाउन सक्ने भएको छ ।

सरकारले प्रदेशको सिमाना हेरफेरसहित संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएपछि एमालेको अगुवाइमा विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध पार्दै आएका छन् ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन र मुलुकलाई समाधान दिने सन्दर्भमा आफ्नो दल बाधक नहुने बताएका छन् । ‘एमालेको अवरोधले निर्वाचनका कानुन अघि बढ्न नसकेको भन्ने सरकारको आरोप हो भने गृहमन्त्रीको टेबलमा रहेका विधेयक संसदमा ल्याओस्, त्यसपछि निकास दिन हामी तयार छौं, उनले भने ।

ढकालले अघि भने, हाम्रो पहिलो अडान संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता गरेर निर्वाचनका तयारी अघि बढून् भन्ने हो ।’

आगामी २०७४ माघ ७ भित्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । विपक्षीको अवरोधका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा पनि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

एमालेले संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नै यो माग अस्वीकार गरेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री रहेसम्म संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने तर, परिमार्जन गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।

सदनको गतिरोध हटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीले दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेपनि कुनै सहमति हुन सकेको छैन ।

संसद्को अर्को बैठक मंसिर ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले पनि जनताको आवाज बुलन्द हुने स्थल संसद्लाई लामो समय अवरोधमा राख्न नहुने बताएका छन् ।

र, निर्वाचनका कानुन ल्याइएमा आफूहरुले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । यसबारे एमालेको संस्थागत धारणा बाहिर आइसकेको छैन । रासस