तपाईंको प्रदेश सरकारले यसरी ल्याउँदैछ बजेट
काठमाडौं । नयाँ संरचना अनुसार बनेका प्रदेश सरकारले पहिलो पटक बजेट बनाउँदैछन् ।
प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षको बाँकी महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक नगरे खर्च गर्न पनि नपाउने भएकाले बजेट ल्याउनुपर्नेछ । त्यसैअनुसार सबै प्रदेशले बजेटको तयारी गरिरहेका छन् ।
१ अर्ब २ करोड केन्द्रको अनुदान
केन्द्रले प्रदेश सरकारको खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले हरेक प्रदेशलाई रकम छुट्याएको थियो । प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट प्राप्त रकम खर्च गर्न बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।
तर आफ्नै स्रोत नभएकाले प्रदेश सरकारले तत्काल केन्द्रले छुट्याएकै रकमलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । चैत मसान्तभित्रै संसदमा पेश गर्नेगरी सबै प्रदेशले बजेट बनाउन लागेका हुन् । समानीकरण अनुदानलाई नै समेटेर बजेट बनाउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएका छन् ।
खर्च गर्ने समय र संयन्त्र छैन
चालू आर्थिक बर्षमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको बजेटबाट खर्च गर्दै आएका प्रदेशले त्यसको वैधानिकताका लागि बजेट ल्याउनैपर्ने वाध्यता छ । यसअघि चैतको मध्यभित्रै बजेट ल्याउने भनेपनि ढिलाई भएको हो । प्रदेश सरकारले अहिले ल्याउन लागेको बजेट वार्षिक बजेट जस्तो नभई केही समयका लागि मात्र बाध्यात्मक बजेटका रुपमा लिनुपर्छ ।
झण्डै तीन महिनाका लागि ल्याउन लागेको यो बजेट प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट पनि हो । असार १ गते नयाँ आर्थिक वर्षको यो बजेट त्यतिन्जेल सम्मका लागि मात्रै हो । त्यसैले अहिले ठूलो आकारको बजेट भने आउँदैन । अनि खर्च गर्ने समय र संयन्त्र पनि छैन । तर असारमा ल्याइने आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा भने विस्तृत क्षेत्र समेटिनेछ ।
बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारको यस्तो छ तयारी :
प्रदेश १ मा चैत मसान्तभित्र
प्रदेश १ को सरकारले चैत मसान्तभित्र बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यसअघि प्रदेश १ मा चैत १५ भित्रै बजेट ल्याउने तयारी थियो । तर कर्मचारी र अरु प्रकृयागत कारणले ढिला भएको हो ।
प्रदेश १ को १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक कार्यविधि विधेयक पेश भएको छ । बजेटको तयारी हुँदै गर्दा बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने यो विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको र सोमबार बस्ने संसद बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्री इन्द्र आङबोले जानकारी दिनुभयो ।
फागुन २२ गते प्रदेश १ को सरकारले ५८ वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यो बजेटले तिनै विषयलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेका काममा मुख्यगरी कृषि, पर्यटन, भौतिक संरचनाकोे विकास लगायतका प्राथमिकता रहेका छन् । यी बाहेक तत्काल गर्न सक्ने विकास निर्माण र बर्खामा नदी क्षेत्रमा हुन सक्ने कटान, डुबान नियन्त्रणका काम राखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश २ मा चैत २५ भित्रै
प्रदेश २ मा चैत २५ भित्रै बजेट ल्याउने गरी तयारी भैरहेको छ । बुधबार नै आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसदबाट पारित भैसकेको हुँदा बजेट ल्याउन ढिला नहुने अर्थ मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले बताउनुभयो ।
प्रदेश ३ मा यो हप्ताभित्र
त्यस्तै प्रदेश ३ मा यही हप्ताभित्र नै बजेट ल्याउने गरी तयारी भैरहेको छ । चालू तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने विषयमा प्रदेश ३ सरकारले कार्यशाला तथा छलफल गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरिसकेको छ । सकभर चैत २० मै चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने गरी तयारी भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मापदण्ड र आधारशिला तयार गर्ने हिसाबले बजेट बनाउने काम भैरहेको र अन्तिम तयारीमा पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश ४ मा चैत २५ सम्म
प्रदेश ४ मा चैत २५ सम्ममा बजेट ल्याइसक्ने तयारी छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमलाई नै समेटेर बजेट बनिरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत जस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी बजेट बन्दैछ । प्रदेश ४ मा पनि आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित भैसकेको छ ।
प्रदेश ५ मा चैत २९
प्रदेश ५ को बजेट भने चैत २९ गते आउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटअघि सरकारले चैत २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछ । चैत ८ गते नै आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा चैत भित्रै
कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि विधेयक पनि संसदमा पेश भएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी छ । यसअघि चैत १५ भित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेपनि कर्मचारी अभावले ढिला भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रदेश ७ को चैतभित्रमा
प्रदेश ७ सरकारले पनि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट चैत भित्रमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराका अनुसार बजेटको गृहकार्य द्रुत र युद्धस्तरमा भैरहेको छ । चैत १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयकलाई प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । प्रदेश ७ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको समेत तयारी थालेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट आगामी आर्थिक वर्षको आधारशिला
गृहकार्य अनुसार चैत महिनाभर सबै प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनेछन् । प्रदेशको आम्दानी संघीय सरकारबाट गएको समानीकरण अनुदान मात्र हो । अहिले यसैलाई प्रदेश सरकारको स्रोतको रूपमा मानिएको छ ।
अहिले असार महिनासम्मका लागि बजेट ल्याउन लागेका प्रदेश सरकार लगत्तै अर्को आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन जुट्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने अन्य स्रोत पनि बजेटमा समेटिनेछन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ का लागि आधारशिला तयार गर्छ । प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा केन्द्र सरकारले सहजीकरण गरिरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले वैशाख, जेठ र असारका लागि ल्याउने बजेटमा आयको उल्लेख हुनेछैन । खर्चमात्रै उल्लेख हुने भएकाले बजेटमा दीर्घकालीन विषय पनि समावेश हुँदैनन् । छोटो समयका लागि बजेट आउने भएकाले नागरिकले तत्काल अनुभूति गर्ने कार्यक्रम समेटिनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । साभार : उज्यालो