प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहास बदल्ने अवसर, मन्त्रीमा कसको कहाँ चर्चा ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुने भएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ०४८ सालयताकै बलियो सरकार बन्ने भएको छ । संसदका दुई ठूला शक्ति एक भएर बन्ने पार्टीका अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्दा यससँग सुदृढ संसदीय शक्ति हुनेछ ।

त्यसमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले पनि सहभागिता जनाएमा प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाईको शक्ति सरकारसँग हुनेछ । त्यस अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मात्र सहज हुने छैन, राष्ट्रहितका पक्षमा महत्वाकांक्षी निर्णय गर्नका निम्ति समेत बल दिनेछ ।

राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले पनि उदाहरणीय कालखण्ड बन्न सक्ने बलियो आधार बनेको छ । जतिखेर पनि वैकल्पिक समीकरण बन्ने र सरकार ढल्ने भयमा हरेक प्रधानमन्त्री रहनुपर्ने विगतको तीतो यथार्थलाई चिर्दै अब सरकार टिकाउन जस्तासुकै हत्कण्डा अपनाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई हुने छैन ।

उनलाई काबिल र इमानदार व्यक्तिहरुको टिम बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने सुविधा प्राप्त छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको सक्रियता, रचनात्मकता, कार्यक्षमता र इमानदारिताका आधारमा ‘हायर र फायर’ गर्न सक्नेछन् । यसका निम्ति पार्टीभित्रैका गुटहरुले भने सहयोग गर्नुपर्नेछ ।

ओलीले सुरुमा एमालेका लालबाबु पण्डित र थममाया थापामगरलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरी केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका छन् । युवराज खतिवडालाई अर्थ तथा योजनामन्त्रीको महत्वपूर्ण जिम्मा दिएर उनले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश दिन खोजेका छन् ।

अरुण जेट्ली, पी चिदम्बरम, रघुराम राजनजस्ता विद्वानहरुले भारतको अर्थतन्त्र सम्हाल्दा यता आफ्ना पात्र हेर्दै मन अमिलो पार्न अभिशप्त नेपालीलाई खतिवडाको उपस्थितिले आशावादी बनाएको छ ।

त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयमा पनि राजनीतिक नेता र गुटहरुबीच भागबन्डा गर्ने, पालो पु¥याउने र कसैको फोटो झुन्ड्याउने इच्छा पूरा गर्ने माध्यम मन्त्री बन्नुहुँदैन ।

मन्त्रिपरिषदमा एउटा खराब र लालची व्यक्तिको प्रवेशले सिंगो ओली सरकारको छवि धूमिल हुनेछ भन्नेतिर ओलीले बेलैमा विचार पु¥याउन सक्नुपर्छ ।

ओलीले राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत आफ्नो अडानमा बसेवापत यो स्थान हासिल गरेका हुन् । नेपालको राजनीतिक इतिहास बदल्ने क्रममा रहेका ओलीसँग यतिखेर मुलुकको मुहारै बदल्ने अवसर अगाडि आएको छ ।

विगतमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेलका कारण पनि सरकारहरु अल्पायुमै ढल्ने गरेका थिए । अब एउटै पार्टीको बहुमत भएपछि ससाना र बिकाउ दलहरुको भूमिका शून्य हुनेछ । ओलीको अडान र दृष्टिकोणले नेपालको भूराजनीतिक नक्सा बदलेको छ ।

भारत, चीन लगायत शक्तिराष्ट्र धाएर आशिर्वाद प्राप्त गर्ने नेपाली राजनीतिको विगतको प्रवृत्ति उल्टाउँदै बरु ती मुलुकका प्रतिनिधिहरु नेपाल भ्रमणमा आई सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मात्रै माथि उठाएको छैन, नयाँ नयाँ सम्भावनाका ढोका खोल्नका निम्ति समेत मद्धतगार हुनेछ ।

जस्तो कि विगतमा ओली सरकारले व्यापार तथा पारवहनमा एकल रुपमा भारततिरै निर्भर रहेको अवस्थामा चीनसँग समेत रणनीतिक महत्वका सम्झौता गरेपछि त्यसमा विविधीकरण हुने बाटो खुलेको हो ।

चीनसँग विगतमा गरिएका सम्झौतालाई कार्यरुप दिनका निम्ति पनि ओलीको नेतृत्वमा बलियो सरकार अपेक्षित थियो । त्यसैगरी चीनको वान बेल्ट वान रोड जस्तो महत्वाकांक्षी परियोजनामा नेपाल सामेल भई उच्चस्तरका पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउन सकेमा मुलुकको भाग्य नै फेरिने आकलनहरु गरिएका छन् ।

यो सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै संकटको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउनु हो । बिचौलिया अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपमान्तर गर्नु हो ।

७२ अर्ब रुपियाँ घाटामा रहेको सरकारी खतालाई धनात्मक बनाउनु हो । अल्छी र काइते कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो । धेरै तहको कर्मचारी प्रशासन र सरकारबीच समन्वय हो ।

भ्रष्टाचार र कुशासनप्रति कठोर कदम नचाली सरकारी सेवाको प्रभावकारिता देखिने छैन । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताका गफ प्रशस्त सुनेका नेपालीले अब त्यसप्रति कठोर व्यवहार हेर्न चाहेका छन् ।

त्यसका निम्ति भ्रष्ट र विचौलियाहरुलाई वरिपरि राखेर, विवादित व्यापारीहरुका घरमा डिनर मिटिङ गरेर सम्भव छैन । यतिखेर राष्ट्रको उन्नति र जनताको अपेक्षालाई आत्ममा सजाएर स्वार्थ समूहबाट अलग भई निर्णय गर्नुपर्ने बेला भएको छ । त्यसमा ओली र उनको टिम कति इमानदार र खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्छ, प्रतीक्षाकै विषय छ ।

न्यायिक नेतृत्व इतिहासकै विवादित बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेतृत्वविहीन छ । गत वर्ष मात्रै भएको महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा खासै विवाद नभए पनि अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनले उठाएका संगीन मुद्दाहरुमा नयाँ नेतृत्वले सुशासन र मितव्ययी राज्यको दृष्टिकोण अवलम्बन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा प्रशस्त आशंका छन् ।

यी संवैधानिक निकायहरुले लिने दृष्टिकोणले पनि ओली सरकारको सफलता-विफलता जँचिनेछ । राष्ट्रहित र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न नसक्ने, संवैधानिक अंगहरुको सीमा र मर्यादा कायम नगर्ने कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध दुई तिहाईको शक्ति प्रयोग गर्न समेत नयाँ संसदीय शक्ति चुक्नुहुँदैन ।

नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा पनि उसको कार्यक्षमता र इमानलाई प्रमुख आधार बनाइनुपर्छ । यसो भएमा साँच्चै गएको निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको साझा घोषणा पत्र र त्यसका आधारमा बाँडिएको समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्छ ।

मन्त्रीमा कसको कहाँ चर्चा ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक हिजो मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेका छन् । जसमा महासचिव ईश्वर पोखरेललाई रक्षा, डा. युवराज खतिवडालाई अर्थ, रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई गृह र मातृका यादवलाई आपूर्ति तथा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यसअघि लालबाबु पण्डितलाई जनसंख्या तथा वातावरण र थममाया थापालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, रविन्द्र अधिकारी, पद्मा अर्याल, पार्वत गुरुङ र प्रेम आलेमगरको नाम मन्त्री बन्ने चर्चामा भए पनि मन्त्रालयको बाँडफाँडको कारणवश हिजोको मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न नसकिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

यो स्रोतका अनुसार ज्ञवालीलाई अर्थ, भट्टराईलाई सूचना तथा सञ्चार, अधिकारीलाई भौतिक तथा आवास, ढकाललाई न्याय तथा कानुन, आलेको नाम पर्यटनमा चर्चामा रहेको थियो, दृष्टिमा उल्लेख छ ।

त्यसो त महासचिव पोखरेलको नाम सुरुदेखि नै अर्थमा चर्चामा थियो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका नेताहरुको असन्तुष्टि रहेको हुँदा अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्लाई असन्तुष्टिमुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव एमाले कार्यकर्ताले दिएका छन् । न्युज अभियानबाट